समाजमा सुशासन कायम नभई विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने – मुख्यमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र नभई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा आज पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण एवं भेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले समाजमा सुशासन कायम नभई विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि चासो पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकार निर्माणको एक वर्ष कानून निर्माणलगायतका कारणबाट अपेक्षित उपलब्धि नदेखिए पनि विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार भएको उहाँले बताउनुभयो । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जनतालाई सहजरुपमा सरकारको अनुभूति दिलाउन प्रदेश सरकार सफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जिल्ला समन्वय समिति आफ्नो समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

तीन तहको सरकार राज्यका लागि खर्चिलो भए पनि सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने काममा सहयोगि बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानून स्थानीय तहले कार्यान्वय गर्दा जिससले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशले हालसम्म २५ वटा कानून निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नयाँ सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

तीनै तहका सरकार सङ्गठित भएर संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनतर्पm लाग्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकारका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष सीता सुन्दासले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पदाधिकारी एवं सदस्यको सेवा सुविधाका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङका अध्यक्ष छिरिङ ग्याल्पो गुरुङले समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशका विकट जिल्लामा तत्काल प्राविधिक कार्यालय विस्तार गरेर जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्रीले समन्वय र अनुगमन मात्र नभई सुशासन कायम गर्न संवैधानिक अधिकार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सो कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी सञ्चालन, चुनौती र अवसर’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Nepal’s proposal to graduate from LDC status to be presented in UNGA for endorsement

World Bank to provide US $ 60 million to strengthen Nepal’s higher education

32,500 metric ton Urea arrives in Nepal

Writ petition filed in Supreme Court against reshuffle of cabinet

Nepal Army officer Bista receives commendation from UN




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter