‘आर्थिक वृद्धिदर संशोधन भएको छैन’
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा कुनै संशोधन नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । अहिलेसम्म वृद्धिदर संशोधन गर्ने विषयमा कुनै पनि तयारी नभएको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो । बिहीबार विश्व बैङ्कको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले बाहिर हल्ला भएजस्तो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कम नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यसमा सबै स्पष्ट हुनुहोस् कि अहिलेसम्म वृद्धिदर संशोधन भएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, समीक्षापछि संसोधन भए औपचारिक रूपमै जानकारी दिन्छौँ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटमार्फत साढे आठ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने बुलेटिनमा गल्तीले ७.१ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य उल्लेख हुँदा यसमा संशोधन भएको विषय बाहिर आएको थियो । यद्यपि त्यसलाई सच्याएर बजेट अनुसारकै वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । यता विश्व बैङ्कले भने सन् २०१९ को नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने जनाएको छ । नेपालसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदनमा समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढेकाले वृद्धिदर पनि उच्च नै रहने उल्लेख छ । खासगरी सेवा क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य सुधारले वृद्धिदर उच्च राख्न सहयोग पु¥याएको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा ६.४ र सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सङ्घीय नेपालको तथ्याङ्कीय भविष्यलाई केन्द्रित गरिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त तथ्याङ्क आवश्यक रहने उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा अझै पनि सरकारलाई आवश्यक पर्याप्त तथ्याङ्कको अभाव रहेको बताउनुभयो । विकास प्रक्रियाका लागि तथ्याङ्क अति महìवपूर्ण हुने भए पनि नेपालमा अझै परम्परागत किसिमबाटै तथ्य सङ्कलन र बढी अनुमानमा हुने भनाइ राख्नुभयो । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका तथ्याङ्क आवश्यक परे सङ्घीय सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउने गरी तथ्याङ्सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्रसम्बन्धी कतिपय तथ्याङ्क वास्तविक नभएको र पछिल्लो विकासलाई समेत नसमेटेको भन्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मापन गर्ने आधार वर्ष सन् २०००÷२००१ लाई परिवर्तन गरेर आव सन् २००९÷१० पु¥याउने तयारी भएको पनि बताउनुभयो ।
विश्व बैङ्कका नेपालका लागि देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जेर्भोसले सरकारको समग्र कार्यक्षमता बढाउन पनि तथ्याङ्क प्रयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । विश्व बैङ्क नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री केन एज्मेनारीले पछिल्लो समय आयात घट्दो र निर्यात बढ्दो प्रवृत्ति नेपालको व्यापारमा देखापरे पनि व्यापार घाटाको स्थितिमा खास परिवर्तन नभएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा छुट्टै राखिएको छलफल सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुुँयालले नेपालमा मन्त्रालय स्तरबाट सार्वजनिक हुने तथ्याङ्क आधुनिक किसिमको रहेको बताउनुभयो । नेपालमा अझै पनि ‘ओपन डेटा’को सन्दर्भमा भने धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सूचना आयोगका सदस्य यशोदा तिम्सिनाले नेपालमा व्यक्ति तथा संस्थाका लागि आवश्यक तथ्याङ्क वितरणमा समस्या रहेको बताउनुभयो । व्यवसायी मङ्गेशलाल श्रेष्ठले लगानीकर्ताले तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्ने भएकाले सहज तरिकाले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।