एमसीसी संसदले अनुमोदन गर्ने स्पष्ट छ : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौँ, पुस ३ गते । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शुक्रबारबाट शुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले एमसीसी अहिले नभएर धेरै पहिलादेखि आएको विषय भएकाले यसलाई सरकार र पार्टीले बहसको विषय बनाइराख्न नपर्ने बताउनुभयो ।

“एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको विषय हो भनेर भन्नुचाहिँ कि धेरै बुझेको हुनुपर्छ कि त केही पनि नबुझेको हुनुपर्छ, या त एकदम धेरै बुझेपछि नै यस्तो समस्या हुन्छ । बहसमा भएजस्तो हामी अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा जाने पनि होइन । नेपालले कम्युनिष्ट मुलुकसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने पनि होइन । हामीले यसलाई राम्ररी हुन्छ भनेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ, सरकारले त अघिल्लो अधिवेशनमै अनुमोदन गर्ने गरी लगेको हो तर कसो कसो भएन, अबको अधिवेशनबाट अनुमोदन हुन्छ ।”

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले रकमका हिसाबले पनि रु ५० अर्ब ठूलो रकम होइन, तर सम्बन्धका हिसाबले पनि यसको ठूलो महत्व रहेको भन्दै यसले देशको निम्ति के अहित गर्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । पछिल्लोपटक सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी बहसको विषय बनेको थियो । कतिपय नेताहरुले यसलाई अघि बढाउन नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने स्पष्ट पार्र्दै यसमा कोही पनि अलमलिन नहुने धारणा राख्नुभयो । “विकासका निम्ति कनेक्टिभिटी रोड र ट्रान्समिसन लाइनको कुराको नेकपाकै विदेश विभागले पनि विरोध गरेको छैन । यो डेमोक्रेसी, सुशासन, पारदर्शिता र मानवअधिकार भएका देशहरुमा अमेरिकाले दिने एउटा सहयोग हो । हामी विषयलाई तोडमोड गरेर उचाल्छौँ, नदिएको भए पनि आलोचना हुन्थ्यो नै । यो फोबियाहरुद्वारा हामी चल्न चाहन्नाँै, यो संसद्बाट पास हुन्छ । यसमा अमेरिका पनि संवेदनशील हुनुपर्दैन, यो सरकारदेखि सरकारसम्मको विषय हो”, सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो ।

राजपासँगको सहमतिबाट झस्कनु पर्दैन

सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँग गरेको पछिल्लो सहमतिले के राजपा पनि सरकारमा सामेल हुनलागेको हो भनी सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले सरकारलाई नै समर्थन गरेको पार्टी भएकाले सम्झौताबाट कोही पनि झस्कनु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी पद्धतिको विपक्षीलाई मान्ने व्यवहारमा कसैलाई विपक्षी बनाउन नचाहने हो त्यसैले राजपा पनि सरकारलाई समर्थन गरेकै पार्टी हो । बीचमा अलिकति खाल्डाखुल्डी परेको थियो अब फेरि पुरिएको होला । यसले राष्ट्र निर्माणमा र राष्ट्रहितका विषयमा बलियो सहकार्य गर्ने भनेको छ । यो राम्रै भएको छ । राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ । हामीलाई गणित नपुगेर यो काम गरिरहेको होइन ।”

उहाँले सरकारको नीतिअनुरूप नै देश निर्माणको जग राख्ने अहिलेको समयमा अरु कुनै मुद्दा बाँकी छैनन् भन्दै प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणालाई साकार पार्नका निम्ति विकास प्रक्रियामा सबै एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बताउनुभयो । “यसमा भागबण्डाको कुरै भएन, उदार हुनुपर्छ, एक÷दुई सिट गए जान्छ तर, साथ दिन्छु हात दिन्छु भनेर आउँछन् भने स्वागत छ, भन्ने हो त्यही कुराको प्रक्रिया शुरु भयो । मन्त्री आउँछन्, जान्छन्, देश बन्नुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

मिडिया आफ्नै कारण अविश्वसनीय नबनून्

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि नराम्रै भनेर प्रचार गर्ने कतिपय सञ्चारमाध्यम आफ्नै कारण आफँै अविश्वसनीय बन्न नहुने बताउनुभयो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले इतिहासमा पहिलोपटक फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा प्रतिस्पर्धा गराएर पारदर्शिता अपनाइएको बताउनुभयो । लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीको पक्षमा मात्र समाचार लेखेर उक्त कम्पनीप्रति उदार नबन्न तर सत्यतथ्य विवरण बाहिर ल्याउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो, “मापदण्ड बनेको छ, सोही आधारमा निर्णय भएको हो । लेखिएको छ, ‘लाइसेन्स नै नभएको कम्पनीले भाग लिएन भनेर’, जसको क्षमता थियो, उसैले भाग लियो यसमा किन आपत्ति । पहिला एक करोड ८० लाख थियो अहिले पाँच करोड ८० लाखमा लिलाम बढाबढ भयो । यस हिसाबले नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँछ, त्यसो हँुदा रु ४५ करोड स्वतः राज्यकोषलाई आउँछ । त्यसमा नेपाल टेलिकमले पनि भाग लिएको छ, उसका निम्ति पनि रेटदर चाहिँ माथिल्लो रेट नै कायम भएको छ । सम्पूर्ण फिक्वेन्सी प्रयोग गरेवापत रु ९० करोड त यसै राज्यलाई आउँछ ।” रासस