अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको लागि सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ः पुर्व अर्थसचिव डा. सुबेदी

२५ वर्ष नेपालको सरकारी सेवामा विताउनु भएका पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुबेदीले अर्थ सचिव, सह सचिव, आन्तरिक राजश्व विभागको
उपमहानिर्देशक  तथा प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना विभागको महानिर्देशकको रुपमा निजामती सेवामा योगदान गर्नुभयो व्यक्तिगत लाभको लागि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगबाट टाढै रहने उहाँ अध्ययन तथा अनुसन्धानमा व्यस्त हुनुहुन्छ । अर्थशास्त्रमा पीएचडी गर्नुभएका सुबेदी निजामती सेवाको पेशाप्रति प्रतिवद्घ तथा कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकको रुपमा चिनिनु हुन्थ्यो । उहाँको योगदानको कदर गर्दै उहाँ २०७३ सालमा ‘
सर्बोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार’बाट सम्मानित हुनुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रसेवकको रुपमा उच्च योगदान गर्नुको साथै अहिले पनि देशलाई योगदान गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ तर राजनीतिक नियुक्तिको लागि नेताहरुको चाकडि गर्ने र उनीहरुको स्वार्थको लागि गलत काम गर्न पछि नपर्ने कर्मचारीतन्त्र हावि रहेको अवस्थामा आफ्नो पेशाप्रति प्रतिवद्घ सुवेदीजस्ता योग्य व्यक्तिहरुको ज्ञानको उचित फाईदा राष्ट्रले लिन सकिरहेको छैन । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको आर्थिक प्रभाव, यसको प्रभाव र समस्याबाट त्राण पाउने रणनीति लगायतका विषयमा गरिएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप ः

विश्वव्यापि महामारि निम्त्याइरहेको कोरोना संक्रमणबाट आर्थिक प्रभावलाई कस्तो देखिन्छ ?

कोभिड १९ ले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । विश्व अर्थतन्त्र नै अत्यन्त संक्रमणमा छ । विकसित, विकाशील एवं विकाशोन्मुख लगायत सबै मुलुकलाई प्रभाव पारेको छ । नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र नै ४.९ प्रतिशतले संकुचित हुने देखाएको छ । उदीयमान मुलुकहरु तथा एसियाका बिकासशिल देशहरूको अर्थतन्त्र पनि ०.८ प्रतिशतले नकारात्मक हुने देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतको अर्थतन्त्र पनि निकै नाजुक छ । चीनले कोरोनाको सतर्कतापुर्वक व्यवस्थापन गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर झण्डै १ प्रतिशत हुने देखाएको छ र भारतको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर झण्डै ४.५ प्रतिशतले नकारात्मक हुने देखिन्छ । सन् २०२० को पहिलो ६ महिनामा कोभिड १९ को प्रभाव अनुमान गरिएभन्दा बढि रह्यो र यसको पुनरुत्थान पनि पहिले अनुमान गरिएभन्दा ढिलो हुने देखिएको छ र

नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ?

हाम्रो अर्थतन्त्र कृषि र उद्योगमा आधारित होइन । व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र हो । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन ३७ खर्बको हुँदा वैदेशिक व्यापार १५ खर्बको हाराहारिमा छ । कुल राजश्य संकलनको झण्डै ४५ प्रतिशत भन्सार विन्दुबाट संकलन गर्छौ । आयातमुखि अर्थतन्त्र छ । उत्पादन कम छ । भएको उत्पादन पनि स्वदेशमा व्यसायि आधुनिक र उपभोग गर्नकालागि उत्पादन र वितरणमा पनि सहज नभएको अवस्था छ । कृषिक्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । कृषकहरुले लक डाउन लामो समय रहँदा खेतीपाती स्याहार्न पाएनन । बजार पनि पाएन । लगानी डुब्ने अवस्था रह्यो । बैंकको क्रण सहजरुपमा भुक्तानी गर्न नपाउने अवस्था रह्यो । औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव परयो । ठूला उद्योग पनि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् । ६० प्रतिशत उद्योग बन्द भएको अवस्था देखाएको थियो । भएका रोजगारी गुमेका छन् । सेवा क्षेत्र , होटल , रेष्टुरेन्ट र हवाई क्षेत्र बढी समस्या परे । उठनै नसक्ने गरि थला परे । यो क्षेत्र चलायमान हुँदा अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान गराउँछ । यातायात क्षेत्रको पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान छ । मझौला र साना उद्योग मारमा परेका छन् । ठूला उद्योगहरु मध्ये पनि ६० प्रतिशत बन्दको अवस्थामा भए । भएका रोजगारी गुमेको छ । कृषि, सेवा , यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ । लगानी डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव २७ प्रतिशत वृद्धिदर अनुमान गरेको थियो । अर्थतन्त्र थला परेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार रोजगारीमा परेको छ । ७३ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिकरुपमा प्रभाव पारेको छ । ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि झर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

बाहिरी मुलुकमा आर्थीक प्याकेज ल्याएको देखिन्छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो के हुन सक्छ ?

कोभिडको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । बेरोजगारलाई स्थानीय, प्रदेश र संघले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । कामको प्रबन्ध गर्न नसक्दा सम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो । सधै लक डाउन र निशेधाज्ञा गरेर पनि हुँदैन । विकसित मुलुकले फरक ढंगले व्यवहार गर्न थालिसकेका छन् । अमेरिकाले लक डाउन नगर्ने घोषणा गरयो । युरोपियन मुलुकले व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाएको देखिन्छ । भारतमा पनि होटल, यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ । नेपालमा पनि पीसीआर लगायतका परीक्षण बढाउने, संक्रमितको व्यवस्थापन गर्ने गर्नु पर्छ । समुदायमा फैलनबाट रोकथाम गर्न स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनु पर्छ ।

सरकारले कोभिड १९को समस्या सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन ल्याएको बजेटले समस्या समाधान होला ? आगामी समयमा कसरी अघि बढ्नु पर्ला ?

अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने बेला यहिं हो । युरोपमा पहिले औद्योगिक क्रान्ति भयो । कृषि क्षेत्रको जनशक्तिलाई औद्योगिक क्रान्ति मार्फत उद्योगमा होमिने वातावरण बनाइयो । उत्पादनमुलक उद्योगहरु बढे । स्वदेशमै उत्पादन भएर रोजगारी सिर्जना भयो । कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढ्दै गयो । कृषि व्यवसायिक र आधुनिक भयो । थोरै लगानीमा उत्पादन पनि राम्रो भयो । जनशक्ति सिफ्ट भयो । त्यसरि युरोपियन मुलुकको विकास भयो । तर हाम्रोमा झण्डै ६० प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा आश्रित छ । कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएको अवस्था छ । हाम्रो जनशक्ति कृषिबाट उद्योगमा सिफ्ट भएन । अबको योजना भनेको कृषिबाट उद्योगमा सिफ्ट गर्ने खालको हुनु पर्छ । औद्योगिक विकासमा जानु पर्छ ।

सरकारले बजेटमा केहि कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न क्षेत्रगत योजना ल्याएको छ । करीब ८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी विस्तार गर्न, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न धेरै कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले पनि राष्ट्र बैंक मार्फत सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ५० अर्बको कोष स्थापना गरेको छ । पुनकर्जा कोष १ खर्ब बनाइएको छ । बैंकमा डिपोजिट बढेको छ । असार मसान्तसम्ममा करीब ३६ खर्ब ६७ अर्ब डिपोजिट भएको छ । लगानी ३१ खर्ब ७३ अर्बको हाराहारिमा छ । तर पछिल्लो समय बैंकमा तरलता उच्च देखिएको छ । झण्डै २ खर्ब बैंकमा छ । निक्षेपलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

सरकारले नियमित गर्ने काम कारवाहीलाई कोभिडसँग जुध्ने किसिमले अघि बढाउनु पर्छ । बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जालाई प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा जोड दिनु पर्छ । कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रमा व्यवस्थित तरिकाले लगानीलाई प्रात्साहन गर्नुपर्छ । लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । लगानीको प्रतिफल हासिल हुने किसिमले सहजिकरण गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जनाका काममा व्यापकता दिनु पर्छ । पहिलो चरणमा रोजगारी गुमाएकालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । विकास निर्माणका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । ठूला आयोजना स्वयंलाई क्वारेन्टाइन मानेर त्यहिं बस्ने, खाने सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाउने र काम लगाउने किसिमले अघि बढ्नु पर्छ ।

अहिले मध्यम र निम्न वर्गका करिव १० लाख मानिस काठमाण्डौं लगाएतका शहरबाट गाउँ फर्केका छन् तीमध्ये ५ लाखलाई गाउँमा अड्याउन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि संघिय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष संलग्न रहेर परम्परागत प्रविधिको उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । घरेलु उद्योग स्थापना, स्थानीय उत्पादनलाई प्रात्साहन गर्ने, स्वरोजगारलाई महत्व दिने, पशुपालन, फलफुल र नगदेबाली खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । गाउँमा रहेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरण गर्नु पर्छ । युवाहरुलाई कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा प्रोत्साहन गर्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागि सिंचाई महत्वपूर्ण पक्ष हो । सिंचाई, उन्नत बिउ बिजनमा लगानी गर्नु पर्छ । तीनवटै सरकारले यी क्षेत्रहरुमा लगानीमा जोड दिनु पर्छ । श्रमशक्तिलाई यिनै क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । राष्ट्रियताको भावना जागेको छ । आयातको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले व्यापार घाटा पनि कम हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्र उत्पादनमुलक बनाउन सके मुलुकको लागि राम्रो हुन्छ । सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

कोभिड १९को समस्याले यो महामारि निम्त्याउनु अघि नै मुलुकको पन्ध्रौं योजना र वार्षिक बजेटका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिए । अहिलेको आर्थिक अवस्था फरक छ । यो अवस्थामा पुरानै योजना र कार्यक्रम लागू गर्न सान्दर्भिक हुन्छ होला ?

पन्ध्रौं योजनाको प्राथमिकतालाई पुनः सोंचविचार गरेर फेरी प्राथमिकिकरण गर्नु पर्छ । २०७५ ÷०७६ को तथ्यांकलाई आधार मानेर पन्ध्रौं योजना अघि सारिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि जेठ १५ मा प्रस्तुत भयो । बजेटको पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएको छ । असार महिना पछिको समस्यालाई सम्बोधन गर्नकालागि समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आगामी दिनमा गेम चेन्जरका रुपमा उल्लेख गरिएका जलविद्युत आयोजना, सडक, सिचाईमा जोड दिनु पर्छ । यी आयोजना सम्पन्न गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्छ । रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । त्यसका लागि वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ । सेवा क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु पर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि जोड दिनु पर्छ ।

कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीले कर छुट लगायतका राहत प्याकेजको माग गरिरहेका छन् । राहत प्याकेज कसरी प्रदान गर्नु पर्छ ?

सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको पनि छ । तर, ती प्याकेज पर्याप्त नभएको व्यवसायीको भनाई छ । बैंकको व्याज लम्बिंदै गएको छ । त्यसका लागि राहत प्याकेज मार्फत व्यवसायिको समस्या सम्बोधन गर्नु पर्छ । व्यवसाय चलायमान गराउन सहयोग गर्नु पर्छ । थप सुविधा दिनु पर्छ । कर छुट भन्ने हुँदैन । कर तिर्नकालागि म्याद सार्न सकिन्छ । बैंकको किस्ता, व्याज तिर्न नसक्नेलाई हर्जाना मिनाहा गर्न सकिन्छ ।

सरकारले वर्तमान समस्या समाधानको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति कस्तो हुनु पर्छ ?

सार्वजनिक प्रशासन कानून र जनताप्रति उत्तरदायि हुनु पर्छ । समस्या समाधान गर्न नागरिक समाज, विज्ञ, निजी क्षेत्रका दिएका सुझावहरु सुनेर अघि बढ्नु पर्छ । सरकारी अंग भन्दा बाहिरका क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु पर्छ । युवाहरुको चाहना सम्बोधन गर्नु पर्छ । कानून बाधक छ भने समयानुकूल संशोधन गर्नु पर्छ । पारदर्शि व्यवस्था र सूचनामा पहुँच हुनु पर्छ । युवाको भिजन आत्मसाथ गर्नु पर्छ । तत्कालिन , मध्यकालिन र दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न भिजन बनाउनु पर्छ । सोहि अनुरुप अघि बढ्दा परिणाम सकारात्मक आउँछ । सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीकारुपमा युवराज खतिवडाको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? तपाईको विश्लेषण कस्तो छ?

आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरु उहाँ स्वयंले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ । सकारात्मक उपलब्धिहरु देखाउनु भएको छ । अर्थमन्त्रीले एक्लै अगाडि बढ्छु भनेर सफल हुने पनि होइन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दह्रो समर्थन पाउनु भयो । झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकार पनि हो । जुन रुपमा मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दाको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई स्वेतपत्रको माध्यमद्धारा जारी पनि गर्नुभयो । अर्थतन्त्रको अवस्थामा बहस पनि भयो । अर्थतन्त्र नाजुक भएको देखाउनु भयो ।
लगानी, आर्थिक अनुशासन, बजेट खर्च, करका दर, राजश्व प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने, वैदेशिक परिचालनमा के कति प्रगति भयो त्यसको आधारमा उहाँको कार्यकालको रेटिंग गर्नुपर्ने हुन्छ । टेक्नोक्रेट अर्थमन्त्री आइसकेपछि उहाँले विगतको तुलनामा फरक ढंगले अघि बढनु हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । उहाँ जनताबाट निर्वाचित पनि होइन । जनता भन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने प्रति उत्तरदायि हुने हो त्यसैले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा विज्ञ, अर्थशास्त्री, नागरिक समाजले राखेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगमा लामो समय काम गरेको अनुभवले पनि उहाँ द्धिपक्षीय, बहुपक्षिय दाता राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संघसंस्थासँगको सम्बन्ध राम्रो रहयो । वैदेशिक सहायतको प्रतिबद्धता पनि उहाँको पालामा बढेको छ । बैदेशिक सहायता परिचालन, खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेन । राजश्व संकलन पनि महत्वकाक्षि राखियो तर त्यो पुरा पनि भएन । समग्रमा भन्दा उहाँप्रति जुन अपेक्षा थियो त्यसमा कोशिश गरेपनि सफल हुन गाह्रो भएको हो की भन्ने देखिन्छ । जनस्तरमा उहाँको औसत मुल्यांकन गरे जस्तो लाग्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाउन सकेको भएर राम्रो सन्देश जान्थ्यो । उहाँको कार्यकालमा बजेटको खर्च, राजश्व संकलन लगाएतका अन्य सूचनाहरु सार्वजनिक भएनन् भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएको र चकलेटमा कर घटाएको विषयमा पनि सूचना चुहाइयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आए । राम्रा पक्षलाई भन्दा नराम्रो पक्षलाई बढी उजागर गर्ने काम सञ्चार माध्यमले गरे ।

उहाँलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गर्दा वातावरण सहज थियो । दह्रो साथ थियो ।उहाँसँग आँट, क्षमता, विद्धता थियो । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न आँट गर्न सकेको भए धेरै सफल हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । त्यो आँट गर्नु भएन वा त्यसका लागि सहयोग पाउनु भएन की भन्ने लाग्छ ।

आगामी अर्थमन्त्री कस्तो हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ ?

अर्थतन्त्रको चुनौति र समस्याका बारेमा माथी नै भनिसकें । यी सबैपक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरि अघि बढ्न विज्ञ अर्थमन्त्री नै चाहिन्छ । कोभिडको प्रभावले अर्थतन्त्र थला परेको छ । त्यसलाई उकास्न नयाँ ढंगले जानु पर्छ । यो अवसर पनि हो । संरचनात्मक परिवर्तन गर्न र सीमान्तकृत वर्गले पनि केहि पायो है भन्ने अनूभूति दिलाउन सक्षम, प्रतिबद्ध र आँटि अर्थमन्त्री चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई समन्वय गरि अघि बढ्ने अर्थमन्त्री चाहिन्छ । अन्तर्राष्टिय वित्तिय संस्था र दाताले पत्याउने डायनामिक अर्थमन्त्री चाहिन्छ ।

संघियतामा तीन तहका सरकारको भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ र अर्थतन्त्रको सुधारको लागि तीन तहको भूमीका कस्तो हुनुपर्दछ ?

संघियतामा मुलुक रुपान्तरण गइसकेको छ । तीन तहको सरकार छ । संविधानमै आ आफनो अधिकारक्षेत्र उल्लेख छ । आ आफ्नो दायित्व छ । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सहकार्य,समन्वय र सहअस्तित्व नै संघियताको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । संघिय सरकार अभिभावक हो । अभिभावककारुपमा काम गर्नु पर्छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायि हुनु पर्छ । संघियता कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउन बाँकी छन् भने समयमै कानून बनाउनु पर्छ । बित्तिय संघियता महत्वपूर्ण पक्ष हो । उनीहरुलाई सबल बनाउन र साधन, स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि संघको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

संघिय राष्ट्रिय योजना र नीतिको अधिनमा रहेर तीनै तहका सरकार चल्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका समस्यामा समन्वय र सहजीकरण गर्न सकेको अवस्थामा संघियतालाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।