प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कागजात माग्ने आदेश; दाहाल–नेपाल समूहबाट आयोगमा ज्ञापन

काठमडौं, पुस १० गते । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सवोच्च अदालतले सो सम्बन्धी कागजात माग्ने आदेश गरेको छ । आज संवैधानिक इजलसमा भएको सुनुवाइपछि विघटन गर्ने बारे सिफारिस र निर्णयको मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयबाट सक्कल प्रति मगाउने आदेश भएको हो । त्यस्तै सो कागजात पुस १९ गतेभित्र पठाइसक्नुपर्ने आदेश पनि संवैधानिक इजलासबाट भएको छ ।

आदेशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सो सम्बन्धी कारण र आधार भए सो समेत खोली म्याद थमाउन नपाउने गरी पुस १९ गते सम्म महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ । साथै आदेशमा पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने पनि अदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनL रिट निवेदनमा उल्लेख भएकाले सो प्रस्ताव कुन मिति र समयमा दर्ता भएको भएको हो सो खुल्ने गरी रजिष्टरसमेतको कागजात संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउने । साथै प्रतिनिधिसभा विघट्न हुनुभन्दा तत्काल अघिको सांसद सदस्यहरुको संख्यासहितका सम्पूर्ण विवरण पनि माग गर्ने आदेश भएको छ ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहबाट आधिकारिकताका लागि आयोगमा ज्ञापन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगसमक्ष पार्टीको आधिकारिता र चुुनाव चिह्न दाबी गर्र्दै ज्ञापनपत्र बुुझाएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायत नेता आयोग पुगी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुुमार थपलियालाई आज ज्ञापनपत्र बुुझाएको हो ।

सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये दुुई तिहाइ अर्थात् २९५ जनाको दस्तखत आफ्ना पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै दलको आधिकारिकता र चुुनाव चिह्न आफूूले पाउनुपर्ने माग गर्नुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “संविधानको मर्म, ऐन र नियमको यहाँहरुलाई राम्रो ज्ञान छ, हामीलाई भरोसा र विश्वास छ, आयोग हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुुसार नै आधिकारिकता, चुुनाव चिह्न र नामावलीबारे निर्णयमा पुुग्नेछ ।”

आयोगले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोलायो भने उपस्थित हुन तयार रहेको विश्वास दिलाउँदै अध्यक्ष दाहालले आधिकारिकताका लागि त्यसभन्दा ठूलो अरू प्रमाण केही हुुन सक्दैन भन्नुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “हामी सबै हस्ताक्षरकर्तालाई बोलाएर दस्तखत रुजुु गरियोस् । यस विषयलाई हाम्रो परम्परा, कानून, नियमअनुुसार छिटो टुुङग्याइयोस् ।”

अर्का अध्यक्ष नेपालले पार्टीको आधिकारिकता र चुुनाव चिह्नबारे कानूून र विवेकसम्मत ढङ्गबाट निर्णयमा पुुग्न आयोगलाई सुुझाव दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “लोकतान्त्रिक मूूल्यमान्यता, संविधान र कानूनका आधारमा उठेका प्रश्न छिनोफानो हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ ।”

सो अवसरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधान र निर्वाचनसम्वन्धी कानूनमा व्यवस्था भएअनुुरुप विवाद निरुपणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “विधान, स्थापित नजीर र प्रचलित कानूनका आधार आधारमा ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही अत्यन्तै न्याय हुने ढङ्गबाट आयोगले न्याय निरुपण गर्नेछ ।” समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, योगेशकुमार भट्टराई, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेता आयोग पुुग्नुुभएको थियो । रासस