अर्थसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक : १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन
काठमाडौँ, भदौ २५ गते । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा वक्तव्य दिँदै चालु आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो ।
कूल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फको रु ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात् ४१ दशमलव ४२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् २३ दशमल १६ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११ दशमलव ६० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८४ दशमलव ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड बेहोरिने छ ।
चालु पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने बताइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समावेश गर्दा कूल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।
आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब रु ३७ अर्ब घटाइएको चालुतर्फ १० प्रतिशत घटाइएको छ । यसबाट नेपाली जनतामा सानो अङ्कमा भए पनि ऋण भार कम हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङ्क ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरिएको विनियोजित बजेटमा उल्ल्ेख छ ।
आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा पर्यटन क्षेत्रलाई छुट
सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण अति प्रभावित मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतसहितका कार्यक्रम घोषण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा पर्यटन क्षेत्रलाई छुट तथा सहुलियतसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको हो ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकरसम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत दिइने जनाइएको छ । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका आयोजना तथा उद्योगमार्फत रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै उद्योगमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३०० जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।
क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार
सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका गम्भिर बिरामीलाई उपचार खर्चका लागि मासिक पाँच हजार रुपियाँ दिने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थसम्बन्धि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ती बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार दिने जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले यही भदौ २३ गतेसम्म एक करोड ३३ लाख ५९ हजार मात्रा खोप आइसकेको र करिव तीन करोड मात्रा खोप प्राप्त हुने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा १७ प्रतिशतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् ।
उहाँले सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सरकारले पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी, खर्च सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी, कार्यक्रम, अनुगमन मूल्याङ्कन, भ्रमण र विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती र उक्त कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको रु पाँच अर्ब कोभिड–१९ को खोपका लागि प्रबन्ध मिलाएको बताउनुभयो ।
यस्तै राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक रु तीन हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । रासस