राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं, असोज १२ गते । सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बुधवार असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार अनुसार सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री कार्कीले नेपालीहरूको महान् चाड विजया दशमी र शुभ दीपावलीको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘म यहाँहरू सबैलाई नेपालका आउँदै गरेका हाम्रा सबै महान् चाडहरू बडा दशैँ, शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । यी चाडबाडले हामी सम्पूर्ण नेपालीमा खुसी ल्याउन सकोस् । समृद्धि ल्याउन सकोस् । हामी निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ । अब आउने निर्वाचनबाट मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेर नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको बाटोमा तेज रफ्तारमा अग्रसर हुने अवसर मिलोस् ।’’