उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाइने
काठमाडौं, चैत २३ गते । सरकारको संयुक्त प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक भएको छ ।
संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रुपान्तरण गर्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग बनाउने नीति ल्याइको छ ।
संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न सो आयोग बनाइने जनाइएको छ ।
डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने कार्यक्रम संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सुशासनयुक्त एवम् भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गरिने विषय उल्लेख छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी कर्मचारी पदन्नोति गर्दा वरिष्ठता, योग्यता, कार्य सम्पादनको आधारमा हुने गरी पारदर्शी प्रणाली अप्नाइने नीति रहेको बताउनुभयो ।
नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, ठेक्का पट्टालगायतका सेवा प्रवाहमा नागरिकले खेप्दै आएको लामको सास्ती न्यूनीकरण गर्न अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड, टोकन प्रणालीको व्यवस्था गरी विगतको भन्दा कम्तीमा एकतिहाई समय घटाउने नीति संयुक्त सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, मिटरब्याज अपराधलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समय सिफारिस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, विभिन्न चरणमा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन अघि बढाउने, तरार्ई मधेश आन्दोलन, संसदमा विचाराधीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्याय दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने, आन्दोलनमा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिलाई उपचार, स्वरोजगार तथा पुनःस्थापना गर्ने विषय सरकारको संयुक्त कार्यक्रममा समावेश छन् ।
सरकारले मजदुर, किसान, श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मन गर्ने, शैक्षिक बेरोजगारलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । यसैगरी, सीमान्तकृत, लोपन्मुख र पिछडिएको समुदायलाई दिइने बजेटको दायरा बढाउने जनाएको छ ।
असुरक्षित रुपमा छरिएर रहेका ग्रामीण बस्ती, खानेपानी नपुगेको बस्तीमा खानेपानी पु¥याउने, महिलाविरुद्वका सबै विभेदको अन्त्य गर्न एसिड आक्रमण, बेचबिखन गनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।
वैज्ञानिक भूउपयोग नीति ल्याई पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका मुक्त कमैयाँ, भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी आदिको समस्या सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने नीति ल्याइने छ । चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिइने पनि सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।