बजेट संशोधन गरेर जाने बारेमा छलफल भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा; नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, असार ६ गते। सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्नेकुरा कानुनमा कतै नलेखिएको बताउनुभएको छ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएपछि पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै बजेट संशोधन भइसकेको भन्दै बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्नेकुरा कानुनमा कतै नलेखिएको बताउनुभएको हो।

उहाँले नेकपा हुँदा पनि बजेटमा असन्तुष्टि आएको भन्दै बजेटमा असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेट संशोधन गरेर जाने बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्छ भन्नेकुरा परम्परागत भएको उल्लेख गर्नुभयो। यस्ता परम्परा तोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजेटमा यस्तो हुन्छ, यस्तो पहिला पनि भएको थियो। पहिला नेकपा हुँदा त्यो बेलाका अर्थमन्त्रीले कसरी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले पनि बजेटमा सम्भवतः धेरैका असन्तुष्टि छन्। एउटा त सीमा हो, हामीसँग पैसा कम भयो। अर्को असन्तुलन भयो भन्ने छ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ। यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा छ। बजेट संशोधन हुनु नै सरकार असफल हुनु हो भन्नु परम्परागत कुरा हो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा संशोधन भएको छ। बजेट संशोधन हुँदा सरकार ढल्छ भन्ने कुनै कानुनमा छैन। यो परम्परागत कुरा भयो।’’

मन्त्री शर्माले जनप्रतिनिधिले स्टन्ट भन्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्द हटाएर मात्रै सेन्सर बोर्डले चलचित्र चल्न दिएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सेन्सर बोर्डले कुनै पनि चलचित्र चल्नुअघि सेन्सर गर्छ। सेन्सर बोर्डको नियम भन्दा विपरीत भयो भने त्यसलाई हामी सेन्सर गरेर मात्रै अनुमति दिन्छौँ। यो विषयमा जेठ ३१ मा आदिपुरुष भन्ने फिल्ममा भएको सीता भारतीय छोरी भन्ने आशयको अभिव्यक्ति हटाउने निर्णय त्यही बेलामा सेन्सर बोर्डले गरेको थियो। सेन्सर बोर्डले निर्णय गरेर मात्रै प्रदर्शनको स्वीकृति दिएको हो। चलचित्रको मूल भाग भारतमा पनि हटाउनुपर्छ र नहटाइ चल्न दिनु हुँदैन भन्नेकुरा हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि हाम्रो मन्त्रालय होइन, परराष्ट्र मन्त्रालय हो। चल्न दिने वा नदिने भन्नेमा सबैले आफ्ना आफ्ना क्षेत्राधिकार बुझ्नुपर्छ। भावनात्मक हिसाबले हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ। स्टन्ट भावना र मनोविज्ञानमा खेल्ने भन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।’’

फरक प्रसङ्गमा उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिको उपचार खोज्न नभई स्वास्थ्य उपचारका लागि नै सिंगापुर जानुभएको बताउनुभयो।

नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिने सरकारको निर्णय

सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले लगानी कोषलाई पाँच अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार चुक्ता पुँजी कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने ‘आठौँ एनआरएनए मिडल इस्ट रिजनल कन्फ्रेन्स’मा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शर्माका अनुसार चीनको सिचुवान प्रान्त, छेन्दुङमा २०८० असार १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुवान काउन्सिलको आयोजनामा हुने विजनेशसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रामकुमार थापाको भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ।

त्यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा ९५० बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–चीन सिमानाको तातोपानी/झाङमुस्थित सीमा चिह्न (स्तम्भ) ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्तरुपमा पुनःस्थापना गर्नका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले ‘गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना’ को स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट गर्नेसमेत निर्णग गरेको छ। रासस