चक्लाबन्दीमा सुन्तला र कागती खेती
रमेश विश्वकर्मा / गुल्मी, असार १४ गते । गुल्मीमा चक्लाबन्दीमा फलफुल खेती सुरु गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको ७५ प्रतिशत अनुदानमा रेसुङ्गा नगरपालिका –४ अर्खलेमा १५० रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी गरी अहिले ११३ रोपनी जग्गामा फलफुल खेती अन्तर्गत सुन्तला र कागती खेती सुरु गरिएको हो ।
पछिल्लो समय बसाइँसराइका कारण जनशक्ति अभावले उब्जाउशील जमिन पनि बाझिनेक्रम बढिरहेको बेला जिल्लामै नमुनाको रुपमा चक्लाबन्दीमा सुन्तला र कागती खेती सुरु गरिएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद अर्याल, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारी, वडाअध्यक्ष तथा कृषकहरुले सुन्तला र कागतीका बिरुवा रोपण गर्नुभयो ।
अर्खलेमा कृषि रुपान्तरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रको आर्थिक सहयोग तथा नगरपालिकाको पहलमा चक्लाबन्दीमा फलफुलखेतीको अभ्यासलाई अगाडि बढाइएको हो । त्यसअवसरमा नगरप्रमुख पन्थीले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएको बताउनुभयो । कृषिमा नयाँ प्रणाली अपनाउँदा स्थानीयस्तरमै रोजगारीको पनि सिर्जना हुने भन्दै निरन्तर अनुगमन, अवलोकन तथा आवश्यक सहयोग गरेर यहाँका कृषकलाई उत्साहित बनाउने बताउनुभयो ।
चक्लाबन्दीमा सुन्तला तथा कागती खेतीका लागि वडा कार्यालयबाट पनि आर्थिक सहयोग गरिएको वडा अध्यक्ष लिलाधर आचार्यले बताउनुभयो । यसका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट १५ लाख रुपियाँ र रेसुङ्गा नगरपालिका–४ को वडा कार्यालयबाट एक लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ । विगत २० वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनलाई गरा सुधारगरी सुन्तला र कागती खेतीका लागि प्रयोगमा ल्याइएको वडाअध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो ।
प्राविधिक रुपमा हेरी ठाउँअनुसारको बाली निर्धारण गरेर बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यस ठाउँ सुन्तला र कागतीका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो । उचाईको हिसाबले पनि यो क्षेत्र ९ सय देखि १२–१३ सय मिटर उचाइभन्दा माथिल्लो क्षेत्र पर्छ ।
चक्लाबन्दी सुन्तला तथा कागती खेती व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चोलाराज शर्माले २९ जना कृषकको जग्गा चक्लाबन्दीमा अहिले करिब ११३ रोपनी जग्गामा सुन्तला र कागतीका विरुवा रोपण गरेको बताउनुभयो । अहिले सामुहिका रुपमा सुन्तलाका बिरुवा लगाउन सुरु गरिएको भन्दै बिरुवाले उत्पादन दिन थालेपछि आ–आफ्नो जग्गामा भएको उत्पादन कृषक स्वयम्ले लिनेगरी अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ ।