एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा; एमसीसी कार्यान्वयन स्वाभाविक ढङ्गले हुन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं, भदौ १३ गते । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेसँगै सो परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

पत्र आदान–प्रदान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसिसी परियोजनामार्फत गरिने सडक स्तरोन्नति तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी कामले नेपाली जनता लाभान्वित हुने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भको घोषणा गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । यससँगै एमसिसी परियोजनाले तोकिएको काम, कारबाहीहरू प्रारम्भ गर्नेछ ।

एमसीसी कार्यान्वयन स्वाभाविक ढङ्गले हुन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) स्वाभाविक ढङ्गले कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो।

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “एमसीसी कार्यान्वयनको विषय वादविवाद, संवाद, छलफलका बीचबाट र १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्‍यौँ। त्यसलाई अगाडि बढाउने संसद्ले निर्णय गरेको हो। सम्भवतः त्यो समय पनि आन्दोलन थियो, त्यसको निकास त्यसरी निकालिएको थियो।”

उहाँले एमसीसी कार्यान्वयनमा कुनै प्रश्न नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “आजको दिनमा एमसीसी कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्नेमा प्रश्न नै रहेन, कार्यान्वयन स्वाभाविक ढङ्गले हुने नै भयो। तर, व्याख्यात्मक टिप्पणी जुन हामीले सार्वजनिक गर्‍यौँ त्यो कुरा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मेजर हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारण, यसका निमित्त सरकार सचेत छ।”

मन्त्री शर्माले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले बाहिर पनि बोल्नुभएको प्रसङ्ग जोड्नुहुँदै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले बाहिर बोल्नु पनि भएको छ। एमसीसीका पदाधिकारी जो यहाँ हुनुहुन्छ। अमेरिकी सरकार त हुने भई नै हाल्यो। निरन्तर छलफल, संवाद त हुने नै भइहाल्यो। व्याख्यात्मक घोषणा त्यसैसँग टाइअप गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ।”

यस विषयमा कुनै समस्या आए आवश्यकता अनुसार छलफल गरेर सम्बोधन गरिने उहाँको भनाइ छ।