१६ औँ राष्ट्रिय योजनालाई डिजिटल रुपान्तरणको योजना बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ, माघ ९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले १६औँ राष्ट्रिय योजनालाई डिजिटल रुपान्तरणको योजना बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । उनले डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गरिन् ।
मन्त्री शर्माले १६औँ राष्ट्रिय योजना निर्माणको सवालमा मन्त्रालयमा आज गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलमा राज्यको प्राथमिकता र लगानी सूचना प्रविधिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । डिजिटल रुपान्तरणबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएकाले अब राज्यको प्राथमिकता र लगानी यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री शर्माले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका आठ क्षेत्र डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधारमध्ये डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्र सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको र बाँकी सात क्षेत्र सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रभित्र रहेकाले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय र निकायको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरी आगामी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
“सबै क्षेत्रलाई एकसाथ अगाडि बढाउने हो भने डिजिटल नेपाल निर्माणमा धेरै काम गर्न सकिन्छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “सङ्घीय वा प्रदेश राजधानीमा रहेका राम्रा विद्यालयबाट देशभरि स्मार्ट कक्षा चलाउन सकिन्छ, काठमाडौँको वीर अस्पतालबाट मात्रै पनि दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामार्फत टेलिमेडिसिन सुरु गर्न सकिन्छ । यी सबै कामका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन सबैको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।”
नेपालमा बजेटभन्दा पनि उपयुक्त सोच र योजनाको अभावले विकास हुन नसकेको औँल्याउँदै मन्त्री शर्माले अब योजना बनाउँदा गर्न सकिने र गर्नैपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यसका लागि परियोजना बैंकको अवधारणा अघि सार्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन् । परियोजना बैंक बनाएर त्यसलाई कार्यान्वायन गर्न सरकारले कति लगानी गर्ने, दातृ निकायको कति लगानी खोज्ने र जनश्रमलगायत अन्य स्रोतको पहिचान कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउँदा नै ध्यान दिन मन्त्री शर्माले सुझाव दिइन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यद्वय डा प्रभु बुढाथोकी र डा अनिता शाह ढुङ्गाना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीसहित मन्त्रालय र आयोगका अधिकारी सहभागी थिए ।