बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरूण चौधरीलाई छाड्ने अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट; एयरपोर्ट अध्यागमनमा जाने कर्मचारी पाउन गाह्रो भयो
काठमाडौं, माघ २८ गते । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा व्यवसायी अरूण चौधरीलाई छाड्ने अदालतको आदेशप्रति उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायी चौधरीलाई छाड्ने अदालतको आदेशप्रति प्रश्न उठेको बताए।
‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो। तर राज्यका अरू अंगहरू पनि छन्। जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार परिचालित छन्। उनीहरूलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो ठीक वा बेठीक हुन पनि सक्छ अदालतले गरेको, अख्तियारले गरेको कारबाही। कतिपय कुरा अदालतले निर्णय गरेकाभन्दा हामीले गरेको भनेर अनुभूति पनि गरिराखेका हुन्छौं। तर अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नुबाहेक हामीले अरु केही गर्न सक्दैनौं। अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अरूण चौधरी लगायतको रिहाई अदालत गरिदियो’ उनले भने।
अदालतले गरेको निर्णय सरकारले पालना गर्ने उनले बताए। ‘सरकार त्यसमा दृढ छ। हामी पालना गर्छौं। तर न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।
चौधरी प्रकरणमा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्नु र त्यसपछि रिहा गर्नु भनेर आदेश दिइएको उनले बताए। उनले यो मुद्दा अघि बढ्ने बताए।
‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक्नु अनुसन्धान भनेर पुलिसलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहीँ पनि छैन। यो पहिलो हो। म्याद थपको सम्बन्धमा घन्टौं बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा छैन। फेरि त्यो म्याद दिने सन्दर्भमा त्यत्रो कामदारहरूको अभिभावक भन्ने जस्ता कुरा छन्। त्यो अदालतले नै सोच्ने कुरा हो। अदालतको सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्ला वा सोच्ला भन्ने हामी चाहन्छौं। तर अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्छौं। तर, हामीले मुद्दा छोडेको छैनौं।यो मुद्दा अगाडि बढछ,’ उनले भने।
एयरपोर्ट अध्यागमनमा जाने कर्मचारी पाउन गाह्रो भयो : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा जाने कर्मचारी पाउन गाह्रो भएको बताएका छन् । आइतबार अध्यागमनमा देखिएको समस्या, मानव तस्करी लगायतका बारेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारीको कमी रहेको बताउँदै खटाएका कर्मचारी पनि जान नमानिरहेको अवस्था रहेको बताए ।
उनले विमानस्थलको अध्यागमनमा को कर्मचारी पठाउने, को नपठाउने भन्ने बारेमा मापदण्ड बनाइएको र एक पटक त्यहाँ पुगेको कर्मचारीलाई अर्को पटक त्यहाँ जान नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए ।
एक पटक एउटा मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमा जाने र फेरि अर्को मन्त्रालयमा सरुवा भएर सो मन्त्रालय मातहत विमानस्थलमा रहेका कार्यालयमा सरुवा मिलाउने प्रवृत्ति रहेकोले अब एक पटक विमानस्थल पुगेको कर्मचारी अर्को पटक त्यहाँ नपुग्ने व्यवस्था गरेको बताए । त्यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सहमति समेत भएको बताए ।
भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएर विदेश पठाउने अभियोग लागेका कर्मचारीको सरुवा नगरिएको नगरिएको पनि उनले बताए । पछिल्लो पटक एयरपोर्ट अध्यागमनका ३० कर्मचारीको सरुवा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।