नेपाल सन् २०४० सम्म विकसित देशको स्तरमा पुग्छ : डा बाबुराम भट्टराई
ललितपुर, माघ २९ गते । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले नेपाल सन् २०४० सम्म विकसित देशको स्तरमा पुग्ने बताउनु भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा ललितपुरमा सोमबार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसचिवस्तरीय कर्मचारीलाई ‘नेपालको अर्थ–राजनीति : सम्भावना र चुनौती’ विषयमा प्रशिक्षण दिँदै नेपालको विकासबारेमा डा. भट्टराईले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले नेपालको आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गर्दै दिगो विकास लक्ष्यबारे व्याख्या गर्नुभयो । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘सन् २०२६ सम्म नेपाल विकासशील देशको स्तरमा, २०३० सम्म मध्यम आयको स्तरमा र सन् २०४० सम्म विकसित देशको स्तरमा पुग्ने दिगो विकास लक्ष्य रहेको छ ।’’
भट्टराईले उपसचिव तथा अधिकृतहरूलाई वर्तमान विश्वको अर्थराजनीति प्रवृत्तिबारे जानकारी गराउँदै नेपालको उत्पादन प्रणालीको चारित्रीकरणका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभयो ।
उहाँले श्रम निर्यात र वस्तु आयात गर्ने परनिर्भर बजार अर्थतन्त्रको विस्तारले कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको तीव्र विघटन भएको बताउनु भयो । औद्योगिक पुँजीको सट्टा वित्तीय पुँजीको विस्तार र राज्यसत्ताको दोहन गर्ने आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को बिगबिगी भएको भनाइ पनि भट्टराईको छ ।
उहाँले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास र तलबाट सामुदायिक क्षेत्रको जग निर्माण गर्दै समुन्नत समाजवादको आधार तयार गर्न ढिला भइसकेको चर्चा गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता, व्यापार घाटा, ऋणको दुस्चक्र, असमान विनिमय, श्रम निर्यात, बढ्दो वर्गीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता, निर्वाहमुखी कृषिको तीव्र विघटन, बढ्दो भ्रष्टाचार र राज्यसत्ताको दोहन आर्थिक क्षेत्रका मुख्य समस्या रहेको औँल्याउनु भयो ।
चारवटै औद्योगिक क्रान्ति एकैसाथ सम्पन्न गर्ने, मुख्य नारा ‘अबको निकास, समुन्नत, समावेशी र दिगो विकास’, ‘खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा : हाम्रो उच्च प्राथमिकता’, ‘दुई अंकको वृद्धिदर : दुई दशक निरन्तर’ भए आर्थिक क्रान्ति हुने डां.भट्टराईको विचार छ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीतर्फ ३ वर्षभित्र १५ सय डलर, १० वर्षभित्र ५ हजार डलर, २० वर्षभित्र १५ हजार डलर हुनुपर्ने भट्टराईले
प्रशिक्षणका क्रममा भने। त्यसैगरी मानवीय विकास सूचाकांक ०.८ भन्दामाथि, गिन्नी कोफिसेन्ट ०.२ भन्दा तल हुनुपर्ने पनि भट्टराईको छ ।
डा. भट्टराईले आर्थिक क्रान्तिका लागि संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको पनि चर्चा गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद, राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण, विकासमुखी न्यायालय, कार्यगत एकाइमा आधारित कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनलोकपाल, लगानीमैत्री कानुन, विकासमुखी सुरक्षा प्रणाली, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनात्मक परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा पनि भट्टराईले राख्नुभयो ।