खारेज गरिएका निर्देशनालयले साबिककै अवस्थामा काम गर्ने
नविन सुवेदी / सुर्खेत, फागुन ६ गते। कर्णाली प्रदेशमा माघ १० गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली– २०८०’ मा खारेज भएका कर्णालीका निर्देशनालयको विषयमा ओएनएम नहुँदासम्म यथावत् रूपमा कार्य गर्ने निर्णय भएको छ। आइतबार बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। उक्त नियमावलीमा तीनवटा निर्देशनालय बाहेक सबै निर्देशनालय र मानव संशोधन विकास केन्द्र खारेज गरिएको थियो। खारेज हुने कार्यालयमा शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि रहेको थियो।
एसइईको मुखमा निर्देशनालय खारेजपछि समस्या भएको र सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको भन्दै व्यापक रूपमा विरोध भयो। नियमावली आइसकेपछि निर्देशनालयका कर्मचारी खाली बस्नु परेको र कुनै निर्णय नहुँदा समस्या भएको थियो। यो विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसदले समेत विरोध गरेका थिए।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने ओएनएमको काम नहुँदासम्म यथावत् रूपमा काम गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। अहिले कर्णालीमा ओएनएमको काम भइरहेको छ। कर्णाली सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि नयाँ संरचना कायम नहुँदासम्म साबिक बमोजिम नै कार्यालयले नै काम गर्ने, गराउने निर्णय भएको छ।
मन्त्री जिसीका अनुसार प्रशासनिक भार घटाउन र संरचनालाई चुस्त बनाउनका लागि उक्त निर्णय गरिए पनि बाहिर नबुझेर नै विरोध भयो। ‘अब शिक्षा विकास निर्देशनालयका कर्मचारीले साबिक अवस्थामै कार्य सम्पादन गर्ने छन्’, उहाँले भन्नुभयो। साथै आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश नियन्त्रक कार्यालयको निमित्त नियन्त्रकको जिम्मेवारी लेखा अधिकृत दीपेन्द्र मंग्रातिलाई दिने निर्णय गरेको छ।