‘तयारी पोसाक निर्यातका विषयमा सरकार गम्भीर छ’
काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको तयारी पोसाक निर्यात हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका तर्फबाट आज मन्त्रालयमा तयारी पोसाक उद्योगको प्रवर्द्धनबारे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले तयारी पोसाकलगायत निर्यातका समस्या समाधानमा व्यवसायीसँग बृहत् छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “निर्यात व्यवसायीसित बृहत् छलफल गरेर ठोस निर्णय लिनुपर्ने छ, निर्यातको अवस्था साह्रै नाजुक भयो, नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्न प्रतिबद्ध छु, यसमा पुँजीगत समस्या छ, हामी गम्भीर छौँ, आगामी बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्छ ।” सङ्घका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेसहितको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोली मन्त्रालयमा भएकै बेला वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सम्बन्धित भन्सारका प्रमुखलाई तयारी पोसाक निर्यातमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो । सङ्घले मन्त्री समक्ष तयारी पोसाक उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा संसारका प्रचलित नवीनतम प्रविधि, तदनुसारको प्रशिक्षण तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “मन्त्रालयअन्तर्गत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ राष्ट्र-संस्थाहरुको आर्थिक-प्राविधिक सहायता सञ्चालित कार्यक्रम तथ्य आयोजनाबाट तयारी पोसाक उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचीमा सङ्घको नाम पनि समावेश गर्न अनुरोध छ ।” काठमाडौँ उपत्यका वा छिमेकी जिल्लामा उपलब्ध जग्गामध्येबाट करिब तीन सय रोपनी जग्गामा वातावरणमैत्री तयारी पोसाक ग्रामको अवधारणाअनुसार उपत्यकामा छरिएर रहेका स-साना उद्योगलाई एकै स्थानमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सङ्घले माग गरेको छ ।
ज्ञापनमा भनिएको छ, “यस्तो हुन सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय साना तथा मझौला क्रेतालाई सरल पहुँच, महाविद्यालयका शिक्षार्थीलाई औद्योगिक अध्ययन-अवलोकन भ्रमण केन्द्र र एकीकृत औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सकिने छ ।” सङ्घले वि.सं.२०४६ देखि खपत मापदण्ड अद्यावधिक गरी उद्योगीहरूको आवश्यकताअनुसार थप मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै नयाँ मापदण्ड निर्धारण नभएसम्म साबिक बमोजिम निकासी र बैङ्क प्रत्याभूति फुकुवा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गरिदिनुपर्ने सङ्घका माग छन् । रासस