जलवायुको उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये नेपाल १०औँ स्थानमा
काठमाडौँ, जेठ १३ गते। नेपाल भू-बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको छ। जलवायु परिवर्तनले हुने तापक्रम वृद्धिको असर हिमाली क्षेत्रमा बढी परेको छ। यसबाट हिउँ पग्लने, नयाँ हिमताल बन्ने, विद्यमान हिमालको आकार ठुलो हुने र हिमताल फुटेर बाढी आउने जोखिमसमेत बढेको छ। ‘जर्मनवाच’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०११ मा गरेको दीर्घकालीन जलवायु जोखिम सूचकाङ्क (२०००/२०१९) को अध्ययनअनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये १०औँ स्थानमा छ।
जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले बर्सेनि मानवीय तथा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको नेपाल सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदै आएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को तुलनामा एक दशमलव एक डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ। बढ्दो तापक्रमका कारण मानव समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीबिचको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती बढेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मानवसिर्जित क्रियाकलापका कारण जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् बढ्दै गएका छन्। उच्च तापक्रम, बेमौसमी वर्षा र अति वर्षा तथा सुख्खापनजस्ता कारणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई रोजगारी, आय र मानिसको जीविकोपार्जनमा गहिरो प्रभाव परेको छ।
जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौतालगायतका प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकाय तथा संरचना क्रियाशील छन्। नेपाल पनि यस्ता सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ।
सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको अध्ययनअनुसार हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको पिण्ड ६५ प्रतिशतले घटेको छ भने यस क्षेत्रको मुख्य नदी बेसीनमा हिउँ पग्लेर सन् २०५० तिर पानीको मात्रा र नदीमा बहाव उच्च हुने अनुमान गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा हिउँ पग्लने र तत्काल नदीमा पानीको मात्रा वृद्धि हुने भए पनि दीर्घकालमा पानीको मात्रा (आयतन) घट्ने अनुमान छ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अवस्था
विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ६६ करोड मेट्रिकटन रहेकोमा सन् २०२० मा ४७ अर्ब ५१ करोड मेट्रिकटन पुगेको थियो। सन् १९९० देखि २०२० सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वार्षिक औसत एक दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा चार दशमलव सात प्रतिशतले विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी आएको छ। यसैगरी ‘क्लाइमेट बाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रुस, ब्राजिल, जापान, इरान र क्यानडा रहेका छन्।
विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २५ दशमलव ८८ प्रतिशत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ। जलवायु परिवर्तन तथ्याङ्क ‘एक्सप्लोर’ २०२४ का अनुसार प्रमुख दश हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये क्यानडाको अंश सबैभन्दा कम एक दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको छ। नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यास सन् २००० देखि सन् २००८ सम्म घटेको भए पनि त्यसपछिका वर्षमा बढेको छ। सन् नब्बेको दशकमा औसत दुई करोड १८ लाख मेट्रिकटन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा पछिल्ला (सन् २०११–२०२०) दशकमा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड २७ लाख मेट्रिकटन पुगेको छ। नेपालको भने खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घट्दै गएको छ। रासस