बाढीपहिरोपीडितलाई पाँच करोड आर्थिक सहयोग; प्रतिमृतक दुई लाख रुपियाँ प्रदान
काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका परिवारका निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।
सरकारले प्रतिमृतक दुई लाख रुपियाँ प्रदान गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३ जिल्लाका मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप पाँच करोड प्रदान गरिएको छ । बाढीपहिरोमा परी दुई सय ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
एक सय ७७ जना घाइते भएका छन् भने ८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । पीडित परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने क्रम जारी छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीका अनुसार काठमाडौँमा १९ जना मृतकका परिवार, भक्तपुरमा चार, झापामा २, पाँचथरमा ७, धनकुटा र उदयपुरमा १/१, सोलुखुम्बुमा ५, इलाममा १, ओखलढुंङ्गामा १, महोत्तरीमा २, सप्तरीमा १, सर्लाहीमा ३ र रौतहटमा ४ जना मृतकका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयबाट सिराहामा १, मकवानपुरमा ७, धादिङका ३६, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा ७/७, रामेछापमा १, सिन्धुलीमा ३ र रुपन्देहीमा २ जना मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।
विपद्मा परी ज्यान गुमाएका मध्ये १२ जनाका परिवारलाई राहत वितरण कार्य प्रक्रियामा रहेको छ ।
‘पारिवारिक विवरण यकिन नभएको, कागजात मिलाउने पक्रिया, हकदार यकिन नभएको, हकदार देशबाहिर रहेको लगायतका अवस्थाका मृतकका परिवारलाई मात्रै राहत रकम वितरण गर्न नसकिएको हो’, उनले भने, ‘मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सक्रिय छन् ।’ विपद् लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली मृतक परिवारमै पुगेर राहत रकम वितरण गर्दै आएको थियो ।
विपद् लगत्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण, घाइतेको निःशुल्क उपचार, अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा जोड दिनुका साथै लाभग्राहीको विवरण संकलन गरी सहयोग गरिने विषय प्राथमिकतामा राखेका थिए । असोज दोस्रो साताको विपद्मा परी १७७ जना घाइते भएका थिए भने १८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
विपद्का बेला नेपाली सेनाको हेलिकप्टरदेखि सुरक्षा संयन्त्र प्रभावित क्षेत्रमा खटिएर नागरिकको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र घाइतेको उपचार लगायतको व्यवस्थापनमा खटिएको थियो ।
त्यसैगरी सरकारले विपद् प्रभावित जिल्लाका प्रभावित पालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । प्रभावित पालिकाहरुलाई रु ५० लाखदेखि १ करोडसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ । रासस