सांसदको प्रश्न– ताप्लेजुङको मान्छे काठमाडौँमा कसरी सुकुम्वासी ? सरकारले महानगरपालिकालाई सहयोग गरे काठमाडौँको सुकुम्वासी समस्या हट्छ
काठमाडौँ, पुस १७ गते । काठमाडौँको सुकुम्वासी समस्या हटाउन सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उक्त विषयमा जोड दिएका हुन् ।
समिति बैठकमा अव्यवस्थित बसोबासका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विनीता कठायतले काठमाडौँ भित्रको सुकुम्वासी सजिलै हटाउन सकिने बताइन् । ‘महानगरलाई सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । बरु मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर दिऊँ‚’ उनले भनिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले भने काठमाडौँ सुकुम्वासी भनिएकाहरू खास भूमिहीन हुन् भन्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताए । ‘काठमाडौँमा बसेका मानिस खासै समस्या होला जस्तो लागेन । खास भूमिहीन होइनन्‚’ उनले भने ।
बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले नेपालमा सुकुम्वासी समस्या कृत्रिम हुँदै गएको उल्लेख गरे । यस्तै भूमिहीन दलितलाई कित्ताकाट गरेर जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने पक्षमा समेत उनीहरूले आवाज उठाए ।
कांग्रेसका सांसद बलायरले ताप्लेजुङको मान्छे काठमाडौँमा बस्दैमा सुकुम्वासी नहुने बताए । साथै उनले भूमिहीन दलितलाई कित्ताकाट गरेर जमिन कहिले उपलब्ध गराउने भन्दै प्रश्न पनि गरे । ‘सुकुम्वासीलाई दुई पुस्तासम्म भूमि बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । नभए बेचेर खाइहाल्छन्‚’ उनले भने‚ ‘सुकुम्वासी उत्पादन बन्द गर्नुपर्छ । यो कृत्रिम समस्या हो । जमिन कति हो त्यो तोकिन जरुरी छ र आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्न आवश्यक छ ।’
बैठकमा बोल्दै सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले सुकुम्वासी समस्या कुनै ठाउँमा मात्रै सीमित नभएको बताइन् । उनले हिमाल, पहाड र तराई जता पनि समस्या रहेको र बढी दलित तथा जनजाति समुदाय समस्यामा परेको धारणा राखिन् ।
‘दलित भित्र पनि यो समस्या छ । एउटा दलित परिवारलाई पुग्नेगरी जमिन दिनु पर्छ । सुत्ने कोठाका लागि मात्र जमिन दिनु हुँदैन‚’ उनले भनिन्‚ ‘कम्तीमा १०० वर्ग मिटर दिनु पर्छ । राउटे समुदायले जमिन फडानी गर्ने र बस्ने समस्या छ ।’
बैठकमा बोल्दै सांसद सरस्वती सुब्बाले भूमिहीन दलित समुदायबाट लालपुर्जा वितरण सुरु गर्नुपर्ने तर्क राखिन् । ‘१० लाखभन्दा बढी लगत संकलन गरिएको भन्ने छ । भूमिहीन दलितले पहिला पुर्जा पाउन् । दलितबाट पुर्जा बाँड्न सुरु गरौँ‚’ उनको तर्क थियो ।
दलित मात्र होइन तराईका मूलवासीहरू पनि हजारौँ वर्षदेखि सुकुम्वासीहरू अहिले पनि सुकुम्वासीकै रूपमा बाच्न बाध्य भएको गुनासो सांसद अमृतलाल राजवंशीले राखे ।
पीडितको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड
सांसदहरूले वास्तविक पीडित को हुन् भन्ने पत्ता लगाउनु वर्तमानको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद भानुभक्त जोशीले ‘साँच्चै पीडित को हुन्‚ त्यो पत्ता लगाउन’ आवश्यक भएको बताए ।
उस्तै तर्क सांसद मिना तामाङको पनि रह्यो । तामाङले पनि जो पीडित छ उसले मात्र भूमि पाउनुपर्ने बताइन् । उनले जग्गाको वर्गीकरण‚ सुकुम्वासीको संख्या तथा जमिन भए–नभएको यकिन सहितको तथ्यांक चाहिने बताइन् ।
‘हाम्रो जमिन कति छ हामी पहिला क्लियर हुनु पर्छ । हिमाल, पहाड र तराईको जग्गा पहिला वर्गीकरण कति छन्‚ सुकुम्वासी कति छन्‚ त्यसको तथ्यांक चाहिन्छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘जोसँग जमिन छैन त्यसलाई दिनुपर्यो ।’
भूमि आयोग गठनमा जोड
सुकुम्वासी समस्या निवारणका लागि भूमि आयोग गठनमा पनि सांसदहरूले जोड दिए । उनीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो आयोग गठन गरेर सबै जिल्लामा पुर्याउन र समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गरे ।
सांसद विनीता कठायतले आयोग गठन नगर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘आयोग गठन विगठन किन हुन्छ ?‚’ उनको प्रश्न थियो‚ ‘भूमिहीनलाई जमिन दिने भन्ने कुरा पहिलादेखि भएको हो तर त्यो काम भएन । बफर जोनमा भएका मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम होस् ।’
सांसद अशोक चौधरीले आयोगमा पदाधिकारी चयन हुँदा हुने राजनीतिक भागबण्डाको विषयमा प्रश्न उठाए । उनले विज्ञ राखेर आयोग गठन गर्न नसके भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे । ‘पहिला पनि आयोग गठन गर्दा दलीय प्रतिनिधित्व गर्दा समस्या जु का त्युँ भएकालाई विज्ञ राखेर आयोग बनाउनु पर्छ‚’ उनले भने ।
आयोग देशभरि बन्ने मन्त्रीको आश्वासन
बैठकमा सहभागी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आयोग देशभरि बनाएर समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिए । उनले समस्या समाधानका लागि सांसदहरूलाई कन्क्रिट योजना र सुझाव दिन अनुरोध पनि गरे । ‘सबै कुरा हाम्रो सिस्टममा जोडिन्छ । समस्या समाधान गर्न यो यो गर्नुहोस् हामी यसो गर्छ भन्नु भयो भने राम्रो हुन्छ‚’ उनले भने ।
मन्त्री अधिकारीले अव्यवस्थित बसोबासलाई राजश्व लाग्ने र सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट जग्गा दिने अवधारणा अनुसार काम गरिरहेको पनि बताए । उनले सधैँ जमिन वितरण गर्न नसकिने भन्दै अब बन्ने भूमि आयोगलाई अन्तिम मानिने समेत स्पष्ट पारे ।