शुक्रबारदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन; अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विपक्षी दलको निर्णय, सडक संघर्षको चेतावनी
काठमाडौँ, माघ १७ गते । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन भोलि माघ १८ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा बस्दैछ । यस अधिवेशनलाई विधेयक अविधेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले दुबै सदनका सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।
यस्तै सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यको मनोनयन गर्नेछन् । अधिवशेन सुरु भएको दिन यसअघि जस्तै दलीय आधारमा सदस्यले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्नुहने कार्यसूचि रहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नुहुनेछ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् । बैठकमा सभामुखले विभिन्न शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचि रहेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रियसभाको बैठकमा उल्लेखित कार्यसूचि बाहेक मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० र नवीरकणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूचि छ । दुवै सदनमा विभिन्न विधेयक विचाराधीन हुनुका साथै थप नयाँ विधेयकसमेत दर्ता गरिएका छन् ।
संसद्मा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । ती विधेयकमाथि सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमा छलफल भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
अध्यादेश अस्वीकार गर्ने विपक्षी दलको निर्णय, सडक संघर्षको चेतावनी
विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिहीवार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश सरकारले गलत विधि र प्रक्रियामार्फत ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए ।
‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठिक छ, सँगसँगै एउटा अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त सरकारले अध्यादेशमा छिटो गर्ने भनेको छ, तर त्यो त संसदको अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन् छिटो हुन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ ।’
उनले थपे, ‘विधि, प्रक्रियाको हिसावले छिटो गर्ने भन्ने छ त्यसमा बेठिक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।’
शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने संसद अधिवेशनमा अध्यादेशसहित जनसरोकारका विषयहरु एकमत भएर उठाउने उनले बताए ।
अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारको गलत मनसाय रहेको जिकिर गर्दै उनले आवश्यक परेर सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए ।