प्रतिनिधिसभामा छ वटा अध्यादेश पेश; संसदको पहिलो बैठकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूबिच अध्यादेशबारे सवाल जवाफ
काठमाडौँ, माघ १८ गते। प्रतिनिधिसभामा छ वटा अध्यादेश पेश भएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नुभयो।
सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो सेवा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कतिपय ऐनका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले अध्यादेशमार्फत् ती अध्यादेश संशोधन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेश गर्नुभएको छ।
आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण् मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नुभएको हो।
अध्यादेशबारे एमाले-माओवादीको सवालजवाफ, साना दलका गुनासै गुनासा
शुक्रबार सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूबिच अध्यादेशबारे सवाल जवाफ भएको छ ।
संसद् बैठक नबसेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने र त्यो संविधानमै व्यवस्था भएको भन्दै सत्तापक्षले बचाउ गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत नेकपा माओवादी लगायतका प्रतिपक्ष दलले अध्यादेशको प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै विरोध गरे । संसद्का साना दलले आआफ्नै समस्या र गुनासाहरू सुनाए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब १ घण्टा सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए ।
उनले सरकारले अहिले नै किन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो ? भनेर आएका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्दै भने, ‘हामीले लामै समयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा सुन्दै आएका छौँ– ढिलो भयो, अपेक्षा अनुरूप अवस्थामा परिवर्तन भएन । त्यही अवस्थामा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा के के सुधार गर्नु पर्छ ? व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्न कहाँ कहाँ अवरोध छ ? जनताले कहाँ कहाँ कुन कुन कानुनको अल्झनले दुःख पाइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गरेको बताए ।
‘ती ‘अल्झन र गाँठा’ तत्काल फुकाउन कानुनी सुधार नै पहिलो पाइला थियो । नियमित प्रक्रियाबाट एउटा कानुन पारित गरी लागू गर्न न्यूनतम ५/६ महिना लाग्नेमा हामी सबै जानकार नै छौँ । एकातिर प्रक्रिया– अर्कोतिर नतिजा । सुधारको जुन हुटहुटीले संसद्का दुई ठुला दलहरूको नेतृत्वमा यो सरकार निर्माण भयो, त्यसले ‘संसद्को अधिवेशन आउँदै छ– पर्खनुस्’ भन्ने समय हामीसँग थिएन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ संसद् नभएको बेला, संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्था– यस्तै बेलामा त हो सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने ।’
उनले सबैले एउटा कुरा स्वीकार गर्न अप्ठेरो मान्नु नहुने भन्दै कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’को लेखाजोखा गरी संसद्लाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइन्छ र जनताका दैनन्दिनका समस्या ओझेल पर्ने गरेको बताए । ‘हामीले यस पटक त्यसो हुन नदिउँं भन्ने ठान्यौँ । अध्यादेशको सन्दर्भमा धेरै माननीयहरूले ‘कन्टेन्ट होइन, प्रोसेस’मा प्रश्न गर्नु भएको मैले सुनेको छु । केही साथीहरूले सोध्नु भएको छ– संसद्लाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको ? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरूलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै बेलामा हो । संविधानले नै संसद् नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, हैन र ?’, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पक्ष/प्रतिपक्ष हुनसक्ने तर देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष हुन नसक्ने बताए ।
बैंकमा लगानीयोग्य पैसा छ, तर कोही व्यवसायी ऋण लिएर किन लगानी गरिरहेको छैनन् ? विदेशबाट रेकर्ड ब्रेक रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि किन बजारमा मागमा कमी आइरहेको छ ? घरजग्गा व्यवसाय किन सुस्तायो ? भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो अवस्थालाई सरकारले सावधानीपूर्वक नियालिरहेको थियो ।’
उनले ‘अवस्था परिवर्तन’ गर्न कम्मर कसेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, देशमा लगानी र व्यावसायिक वातावरण बनाउन, सुशासन र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने वर्षौँदेखि गर्न नसकिएको कानुन सुधारको काम यसपटक अध्यादेश मार्फत एकै पटक फत्ते गरेको दाबी गरे ।
‘यसप्रति म थोरै पनि नहिच्किचाई भन्न चाहन्छु– यो जनताको सरकारले जनताका लागि गरेको काम हो । एउटा कुरा विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु, अध्यादेशको होस् वा विधेयकको विषय–वस्तु, त्यसमाथि हुने हाम्रा बहसलाई इस्यु आधारित बनाऔँ, गुण–दोषका आधारमा हुने–नहुनेतिर केन्द्रित गरौं, सार्वजनिक खपतको प्रचारबाजीमा सीमित नराखौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले अब अध्यादेश संसद्को सम्पत्ति भएको बताए । उनले भने, ‘आजका मितिबाट हामीसँग ६० दिन छ– यसलाई अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने । या भनौँ त्यसमाथि पनि थपघट गर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने– के गर्ने ? यो सम्मानित सदनको जिम्मा भयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीपछि बोलेका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अध्यादेशबारे खासै व्याख्या नगरे पनि सरकारले राम्रो काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाउन अध्यादेशबाट केही कानुन ल्याएको भन्दै लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको दलिल पेस गरे । देउवाले संसद् कानुन बनाउने थलो भएकाले संसद्बाट जतिसक्दो धेरै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘मैले अघि नै भनिसकेँ, लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विधिको शासन हो । कानुन निर्माणको थलो संसद् नै हो । तसर्थ हामीले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । म यस विषयमा माननीय सांसदहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित र नागरिकका सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने थप विधेयकहरू पनि सरकारले चाँडै संसद्मा पेस गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछु’, देउवाको भनाइ छ ।
देउवापछि बोलेका एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले अध्यादेशबाट जन्मेका पार्टीका नेता नै अध्यादेशको विरोधमा उत्रेको देख्दा अचम्म लागेको टिप्पणी गरे ।
‘मलाई अचम्म त यो कुरामा लागिरहेको छ कि जो अध्यादेशबाट जन्मिएको पार्टी हो त्यो पार्टी अध्यादेश ठिक छैन भनिरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘अध्यादेशबाट जन्मिएको छ, अध्यादेश नै ठिक छैन भनिरहेको छ । यो चाहिँ अचम्म हुन लागेको छ ।’
उनले ०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत एमाले विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाएकोतर्फ सङ्केत गर्दै ०७८ सालमा १६ वटा अध्यादेश आएको र त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नभएको बताए ।
‘०७८ सालमा अध्यादेशको जम्मा १६ वटा अध्यादेश आएको रहेछ । त्यतिबेला त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थेन । नेकपा एमाले सरकारमा थिएन । अध्यादेशको त बाढी नै चलेको थियो,’ भट्टराईको भनाइ छ ।
अर्को सत्तारुढ दल जसपाका अध्यक्ष अशोक राईले अध्यादेशबारे कुनै चर्चा गरेनन्, बरु उनले संसद्बाट छिटो विधेयकहरू अघि बढाएर कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले अध्यादेश ल्याउनु सामान्य भए पनि न्यायालय र संसद्को स्वतन्त्र भूमिका हुन नसकेकोमा गुनासो गरे ।
‘हामीकहाँ शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास भएन । संसद्बाट बन्धक बनाउनु हुँदैन, निर्णय गर्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ’, राउतले भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत छलफल नभई निर्णय गरेर सुनाइन्छ ।’ उनले भूमिसम्बन्धि अध्यादेशमा चिन्ता रहेको भन्दै सुकुम्वासीहरूलाई भूमिको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि नियुक्तिमा भएको बाँडफाँडले महेन्द्रीकरण गर्ने हो कि भन्ने नीति देखिएको बताए । सरकारको समर्थक रहेको लोसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले ग्रामिण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
विपक्षीको विरोध र गुनासो
प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध गरे ।
‘सरकारले आवश्यकता अनुसार अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । संविधानमा उल्लेख छ । अध्यादेश संसद्को समितिमा छलफल भइरहेका बेला फिर्ता नलिई सरकार अध्यादेशमार्फत जान खोजेको त्यो बेठिक छ । समितिमै छलफल गरेको भए छिटो कानुन बन्थ्यो । जसरी सरकार संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा गएको छ । त्यसको विरोध गर्दछौँ’, पाण्डेको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निलम्बन तत्काल फुकुवा नगरे कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
‘विश्वमा नै नयाँ शक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्ने, खिसिट्युरी गर्ने, आक्रमण गर्ने र अस्तित्व स्विकार्ने चरणहरू हुँदा रहेछन् । हामी अहिले आक्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको महसुस भएको छ । तर चौथो चरण चाँडै नै आउँछ । त्यो भनेको अस्तित्वको स्वीकार्यता, प्रवेश । तेस्रो चरणबाट चौथो चरणमा जानेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ,’ वाग्लेको भनाइ छ ।
सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरिएको पनि उनले बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने, संवैधानिक परिषद्लाई खलबल्याउन काम गरिरहेको बताए ।
बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र पाण्डेले छलफल र बहस नै नगरी सत्तारुढ पार्टीकै सांसदलाई पनि बाध्य पारेर अध्यादेश पारित गर्ने प्रयत्न गरेको बताए ।
‘अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भन्ने होइन, दुई अधिवेशनको बिचमा ल्याउने हो । केही दिनमा अधिवेशन सुरु हुँदैछ भन्दा भन्दै हतारमा किन ल्याउनुपर्यो ?’, पाण्डेको प्रश्न छ । उनले दुई ठुला दल मिलेर धेरै राम्रा काम गर्न सकिरहेका छौ भनेर देखाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए । उनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन गर्नु जायज भए पनि प्रधानमन्त्रीसहित अरू पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
‘अरू नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? प्रधानमन्त्रीको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? उहाँका वरिपरिकाको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? सबैको गरौँ । मेरो र परिवारको गरौँ’, लिङ्देनको आग्रह छ । तर उनले आफूलाई चित्त बुझेन, मन परेन भनेमात्र त्यस्तो डण्डा चलाउन नहुने भन्दै अहिलेका प्रहरी प्रमुखमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए ।‘सत्ताको कुन प्रकारको दुरुपयोग हो ? भन्ने कुराको नमुना पनि हो । उनलाई छानबिन भन्दा पनि सोध्न पर्यो’, लिङ्देनको भनाइ छ ।
जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने भनेर भन्ने गरे पनि नेपाल कसरी भ्रष्टाचारको सूचिमा पर्यो भन्दै प्रश्न गरे ।
‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले किन नेपाललाई भ्रष्टाचारको १०८ औ सुचीमा राख्यो । यो गलत हो भने कारबाही गर्न निर्णय गर्नुपर्यो’, उनले कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बन्नु संसदीय अभ्यासको हिसाबले पनि असामान्य रहेको पनि बताए ।
‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नियमित कामलाई देखाएर आफैले आफैलाई ढाँट्नु हो । उहाँले श्वेतपत्र जारी गर्न सक्नुपर्थ्यो । नेपालको सुशासन, मानवअधिकार र आर्थिक अवस्था यस्तो छ र हाम्रो सरकारले यति गर्छु र गर्न सकेन भनेर आगामी चुनावमा लड्दिन भनेर’, उनले भने, ‘सम्माननीय ज्यु त्यसो भए नेपाल किन ग्रे लिस्टमा पर्यो ?’
नागरिक उन्मुक्तिका सांसद गंगाराम चौधरीले संविधान संशोधन जनताको पक्षमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर झस्किएको बताएका छन् । उनले कतै साना दललाई अझ कमजोर बनाउन त संविधान संशोधन गर्न लागिएको होइन भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले केही अध्यादेश र संविधान संशोधन तथा ठुला दलका नेताको बाँके बर्दिया टुक्राउने अभिव्यक्तिबाट झस्कनुपरेको बताए ।
‘जिल्ला टुक्राउन त संविधान संशोधन हुँदैन ? यो भने नाउपा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छ’, उनले भने, ‘बाँके बर्दिया टुक्राएर थारु, मधेसी र मुस्लिमलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र हुँदैछ ।’
उनले अरू अध्यादेशलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने भए पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
‘अरू अध्यादेशलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रिजर्भेसन छ’, चौधरीले भने, ‘हामी थारुहरू भूमिपुत्र हौ । २०२१ सालको ऐनले हामीलाई जमिनदारबाट कमैया बनायो ।’ उनले जान्ने सुन्नेले कम्पनी खोलेर जग्गा जोगाए पनि आफूहरू त्यसबेला पढ्न लेख्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले कम्पनी खोल्न नसकेको बताए ।
बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारको कदमबाट कालाबजारीलाई फाइदा भएको भन्दै यस्तो अध्यादेशलाई जनताले पालना नगर्ने बताए । उनले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा सरकार नै मुछिएको भन्दै त्यस्तो कुरा राजनीति हुन नसक्ने भन्दै ती कामहरू जनविरोधी हुने बताए ।
‘निर्वाचन र सरकारमा सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण अस्थिरता भएको हो’, सुवालले भने, ‘कोटपाइन्ट र टाई लगाएर जनतालाई ठगी गर्ने, नेपालका कलेज विद्यार्थीविहीन बनाउने को हुन् ?’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन गरेको खै भन्दै सिंहदरबारको सरकार चलाउन नसक्नेले आठवटा सरकार बनाएको बताए ।
‘प्रदेशमा कति उद्योग खुले, कति रोजगारी पाए ?’, उनले अध्यादेश सुकुम्वासीलाई जग्गा दिन हो कि दलाललाई फाइदा पुर्याउन भन्दै प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा ठगिएका जनतालाई ठगहरूको सम्पत्ति खोजेर राज्यले सबभन्दा पहिला क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।
‘अहिले नेपाली जनताले तपाईँहरू सत्तामा शक्तिमा हुनुहुन्छ, के दृष्टिले हेरिरहेका छन् ? राजनेतामाथि यति घृणा जनताले प्रकट गरेपछि रहन्छ यो व्यवस्था’ केसीको प्रश्न थियो । उनले संविधान संशोधन गर्ने भनेर भने पनि खै संशोधन गरेको भनेर प्रश्न गर्दै प्रदेशमा मन्त्री बनाउनुपर्दा केन्द्रबाटै हस्तक्षेप हुने गरेको बताए । ‘प्रदेशमा कति उद्योग खुले, कति रोजगारी पाए ?’, उनले अध्यादेश सुकुम्वासीलाई जग्गा दिन हो कि दलाललाई फाइदा पुर्याउन भन्दै प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा ठगिएका जनतालाई ठगहरूको सम्पत्ति खोजेर राज्यले सबभन्दा पहिला क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने चन्दै भूमिहीन किसानलाई जमिन दिन अध्यादेश नल्याइएको दाबी गरे ।
उनले एमसीसीको विरोध गर्दै भने ‘माछा मिठा, काँडा तिता, बुझनुभो !’
आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संसद्भित्र छलफल भएको विषय नै अध्यादेशमा ल्याएको भन्दै सरकार संविधान मान्न इमान्दार नभएको टिप्पणी गरे ।
‘दुनियाँले नयाँ संविधानअनुसार सेवा खोजेका थिए । शिक्षा, प्रहरी ऐन किन ल्याउनुभएन ?’, साहको प्रश्न छ । उनले संसद्लाई पङ्गु र जनप्रतिनिधिहरूलाई निरीह बनाएर लोकतन्त्र नरहने बताए ।
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंहले देश र जनतालाई ऋण बोकाउन नहुने भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले ऋण लिएर घिउ खाने भनेजस्तै २६ खर्व ऋणले नेपाल र नेपाली थिचिएको बताए ।