सदनमा सांसदको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको जवाफ; प्रतिपक्षी दलका तीन सांसदलाई प्रतिप्रश्न
काठमाडौँ, फागुन ४ गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठुला आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सिक्टा सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठुला आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउनुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीले नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ‘इन्जिनियरिङ डिजाइन’ स्वीकृत, वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी परीक्षण सम्पन्न, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको, ‘साइट क्लियरेन्स’, मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश तथा खरिद गुरुयोजना तथा कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिएमा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।
जवाफ दिने क्रममा उहाँले सडक र स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले मुलुकको विकास र स्थायित्वका लागि दुई ठुला राजनीतिक दलको सरकार बनेको प्रष्ट पार्नुभयो।
मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना भइरहेको बताउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार दलबिच कुनै शङ्का उपशङ्का गर्नु जरुरी नभएको बताउनुभयो।
मेरिटोक्रेसी आलङ्कारिक भाषणको विषय नभएको बताउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आबको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
कृषकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दुध बिक्री रकम यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भई सकेको जानकारी गराउनुभएको छ।
प्रतिपक्षी दलका तीन सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रतिप्रश्न
पहिला प्रश्न, त्यसपछि उत्तर गर्दै सबै प्रश्नका जवाफ दिएका ओलीले दुई सांसदका प्रश्नमा भने उल्टै प्रतिप्रश्न । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुन र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाको प्रश्नमा प्रतिप्रश्नसहित जवाफ दिए । यता सांसद प्रभु साहको प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न मात्रै गरे, जवाफ फर्काएनन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद पुनले अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्दै प्रश्न सोधेका थिए । ओलीले त्यसको जवाफ दिन आवश्यक नभएको जवाफ दिए । उनले सांसद पुनलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘पहिला तपाईं आफै २०८० वैशाख २० गते सम्झनुस्, त्यो मेरो आग्रह छ । त्यतिबेला संसद् सुरु हुनुभन्दा ४ दिन अघि अध्यादेश ल्याइएको थियो । अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो ।’ आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुरा संविधानले नै व्यवस्था गरेको उनले जिकिर गरे ।
त्यो बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो बेला माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएको ओलीको भनाइ थियो । ‘मेरै पार्टी फुटाउनका लागि यहाँहरूले अध्यादेश जारी गर्नुभएको होइन र ? अस्ति अध्यादेश ल्याउनुअघि धेरै हल्ला सुनेँ । पार्टी फुटाउनका लागि ल्याउन लागिएको भनेर । कुनै पार्टी र कसैको पार्टी फुटाइदिने र जोडिदिने मेरो काम होइन । यस्ता खुद्रा विषय मेरो कार्यसूचीमा छैन,’ ओलीले पुनको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने ।
ओलीले पुनको प्रश्नमा मात्रै होइन सांसद ज्वालाको प्रश्नमा पनि प्रतिप्रश्न गरे । सांसद ज्वालाले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम र एक पालिका एक अस्पतालबारे ओलीलाई प्रश्न सोधेका थिए । ‘तपाईँले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका १६५ निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकहरू बजेटका अभावमा अलपत्र छन् । पालिका अस्पताल कतिका जगमात्रै बसेका छन् । कतिका पिलरमात्र अस्थिपञ्जर जस्तै उभिएका छन् । रणनीतिक सडक र पालिका अस्पतालका लागि बजेटको व्यवस्था गरेर काम सम्पन्न गर्ने योजना के छ,’ ज्वालाको ओलीलाई प्रश्न थियो ।
जवाफमा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम रोक्नले नै प्रगति खोज्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । सरकार परिवर्तन भएपछि काम निरन्तर हुन नसकेको प्रष्टीकरण दिए । ‘मेरो अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको महसुस गरी सो को निर्माणको सुरुवात गरेको थिएँ । त्यसको केही समयपछि नै सरकार परिवर्तन भयो र म बाहिरिएँ । त्यसपछि आउने सरकारले ती कार्यक्रमहरू सबैलाई थाहा होला निरन्तरता दिएनन् रद्द गरे । निमार्ण रोकियो । प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुनहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । तीन वर्ष कार्यक्रम रद्द गर्ने अनि कार्यक्रम पूरा भएन भनेर प्रश्न गर्ने, त्यसको प्रगति खोज्ने किन सम्पन्न भएन भनेर सोध्ने हाम्रो अनौठोको संस्कार छ,’ ओलीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ।
अर्का सांसद साहको प्रश्नमा त झन् ओलीले प्रतिप्रश्न मात्रै गरे, जवाफ दिएनन् ।
साहले ‘नेपाली नागरिकता परित्याग गरि विदेशी नागरिकता लिनेको संख्या कति छ ? उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति के कति थियो र अहिले कुन अवस्थामा छ । ती अवैध सम्पत्तिलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन तपाईँले के के गर्नुभयो ? खुलेआम हुण्डीबाट ती अवैध सम्पत्तिलाई विदेश लैजाँदा रोक्न नसक्ने सरकारलाई हामीले के भन्ने सक्षम वा असक्षम ? अवैध सम्पत्तिलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने तपाइको योजना के छ ? १७ लाख भन्दा बढी युवाहरू अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरूको श्रम सम्झौता अनुसार प्रत्येक वर्ष ४० अर्ब रेमिट्यान्स आउनुपर्ने हो। तर यो वर्ष १४ अर्ब मात्रै आउने देखिन्छ । नेपालीले विदेशमा खुन पसिना बगाएको पैसा कालोधनसँग साट्दा सरकार किन चुप छ ? सरकारले कर आतंक मच्चाएको छ । भारतबाट निम्ता नआउँदा पनि भरत भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्रीज्यू किन खोजिरहनु भएको छ ?’ भनेर प्रश्न सोधे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद साहको प्रश्नको जवाफ दिएनन्, बरु प्रतिप्रश्न गरे । ओलीले भने, ‘उहाँका प्रश्नहरू उहाँको मनमा रहेका विरोध, घृणा र आक्रोशमात्रै होइन अपमानजनक समेत रहेका छन् । संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा प्रयोग गर्दा तपाइलाई के लाभ भयो ? विदेशमा युवा पठाउन म मेनपावर कम्पनीको मान्छे हुँ ? म आठ महिना अघि सरकारमा आएपछि विदेश जाने क्रम सुरु भएको हो ? तपाइले भनेका ७० लाख वैदेशिक रोजगारीमा ८ महिनामा गएका हुन् ?’
ओलीको प्रतिप्रश्नपछि आफ्नो आसनमा बसेका सांसद साह उठे । सभामुख घिमिरेले सांसद साहलाई आसन ग्रहण गर्न निर्देशन दिँदै भने, ‘माननीय सदस्य आसन ग्रहण गर्नुस् । मैले पहिला नै निर्देशन जारी गरिसकेको छु । यसमा दोहोरो बहस छलफल हुँदैन ।’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली फेरि बोल्न सुरु गर्दै भने, ‘माननीयजीले गर्नुभएका प्रश्नहरूमा खासै जवाफ दिइरहनु पर्ने छैन । सबैको जवाफ आफै बोकेर आउनु भएको छ । तसर्थ मैले उत्तर दिइरहन परेन, यहाँलाई धन्यवाद छ ।’