एक हजार एकसय ९८ विवादमा मेलमिलाप
सन्तोष दहित / दाङ, फागुन ११ गते । घोराही स्थानीय सरकार आए यता घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले एक हजार एकसय ९८ विवादलाई मेलमिलाप एवं अन्तिम निर्णयको माध्यबाट निरुपण गरेको छ।
लामो सयमपछि २०७४ मा स्थानीय सरकार गठन भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम न्यायिक समितिले पालिकाभित्रका न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादलाई मेलमिलाप एवं अन्तिम निर्णयको माध्यमबाट निरुपण गर्दै आइरहेको छ।
यहीबमोजिम घोराही उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिले विगत आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१—८२ सम्म एक हजार एकसय ९८ विवाद मिलापत्र गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१—८२ मा भने ४६ वटा विवाद निरुपण गरेको न्यायिक समितिका अधिकृत प्रतला देवकोटा गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २५६ विवाद दर्ता भएको थियो । त्यसयता चालु आर्थिक वर्षसम्म एक हजार दुई सय ३० विवाद दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि चालु आर्थिक २०८१—८२ माघ मसान्तसम्म भने ५२ वटा विवाद मात्र दर्ता भएका छन् । यीमध्ये ४६ वटा विवाद मिलापत्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबिच न्यायिक समितिका संयोजक घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादलाई दुवै पक्षको जित हुनेगरी मिलापत्र गर्दैआएको बताउनुभयो । ‘हामीले कसैलाई पक्षविपक्ष बनाउँदैनौ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुबै पक्षको पालैपालो कुरा सुन्छौं, त्यसपछि पीडकको कुरा सुन्छौ, यसरी दुवै पक्षको कुरा सुनेर समस्याको समाधानको पहिचान गरेर दुबैलाई एकै ठाउँमा राखेर मिलापत्र गर्छौ ।’
उहाँले मेलमिलापबाटै न्याय दिने प्रयास भइरहेको भन्दै न्यायिक समितिले वडा–वडामा मेलमिलापकर्ता खटाएको जानकारी दिनुभयो । केही समस्या भए वडास्तरमै मेलमिलापको प्रयास हुने र त्यहाँ सम्भव नभए मात्रै न्यायिक समितिमा ल्याइने भइरहेका संयोजक डिसीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै न्यायिक समितिले कानुनी साक्षरतालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर वडा–वडाको नागरिक सचेतना कार्यक्रम, न्यायिक घुम्ती शिविर र विद्यालमा पुगेर विद्यार्थीलाई न्यायसम्बन्धी कानुनी साक्षरता कक्षा चलाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच न्यायिक समितिले दफा (१) र (२) वाहेकका हेर्न नमिल्ने अन्य मुद्दाजस्तै बहुविवाह, अंशसम्वन्धि आदि विवादलाई सम्बन्धित ठाउँमा जान सल्लाह सुझाव दिने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक डिसीले जानकारी दिनुभयो । साथै, न्यायिक समितिले गर्दै सम्पन्न गरेको कामको बारेमा हरेक त्रैमासिक रुपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिंदैआएको उहाँले बताउनुभयो ।