कुलमान घिसिङबारे ऊर्जा मन्त्री खड्काको जबाफ कुलमानले कृत्रिम र कागजी नाफा देखाए; कुलमानको प्रश्न– प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ भए महालेखालाई पनि ‘फेक’ भन्ने ?

काठमाडौं, फागुन २२ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर दिएकोलगायत विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले जबाफ दिएका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सबै प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट भन्दै घिसिङमाथि ऊर्जा मन्त्रालयले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको र शून्य नम्बर दिएकोबारे सरकारको जबाफ माग गर्दै रूलिङ मागेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रूलिङ गरेका थिए।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा झन्डै आधा घन्टा लगाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबारे उठेका कुराहरू प्रष्ट पार्न खोजेका थिए।
उनले घिसिङ एक जनाले मात्र लोडसेडिङ अन्त्य नगरेको उल्लेख गर्दै ४५० मेगावाट विद्युत त्यसबेला भारतबाट आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेकोले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारत सरकारलाई यसको श्रेय जाने पनि बताए।
घिसिङले कानुन नमानेको र सरकारलाई नटेरेको पनि उनको भनाइ छ।
साथै मन्त्री खड्काले घिसिङलाई काँधमा बोकेर नहिँड्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
कुलमानले कृत्रिम र कागजी नाफा देखाए : ऊर्जामन्त्री खड्का
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको उठ्न बाँकी बक्यौता रकम समेतलाई देखाएर नाफाको रुपमा गणना गरी अधिक नाफा देखाइएको आरोप लगाए ।
मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामग्री एवं शेवा खरिद गरेका भेन्डरहरूलाई तिर्नपर्ने दायित्व रकम नतिरी नियोजित रूपले नाफा बढी देखाउन सञ्चित रकम बढी बनाएको पनि जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘अधिक नाफामा देखाएर प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासन गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम तथा कागजी नाफा देखाएको छ । आफूलाई सफल देखाउन र घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएँ भन्ने जस लिने उद्देश्यले तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरियो ।’
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा २२ अर्ब रुपैयाँ व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने तर अहिलेसम्म नतिरेको रकमलाई नाफा देखाएर राजस्व बुझाइएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो रकम उठ्ने वा नउठ्ने निश्चित छैन । यसलाई नाफा मान्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो कानुनी रूपमा सही छ कि छैन ?’
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा कुलमानले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँको सट्टा ३०० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘मैले भनेँ– नाफा यकिन गरौँ, सायद यो ५०० रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन सक्छ । नाफा–नोक्सानीको निर्णय बोर्डले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर घिसिङले त्यो कार्यान्वयन गरेनन् । यदि नाफा भनेर जनतालाई ३०० रुपैयाँमा सेयर बेच्दा प्राधिकरणलाई घाटा भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? जनताले के भन्ने ? घिसिङले जे भने पनि मान्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन नि !’
मन्त्री खड्काले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको उठ्न बाँकी महसुललाई नाफामा गणना गरेर सेयर मूल्य बढाइएको बताए ।
प्राधिकरणको नाफा यकिन नै नभइकन ३०० रुपैयाँमा सेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको हविगत के हुने र आम सर्वसाधारणको हालत के हुने भन्दै मन्त्री खड्काले प्रश्न गरेका छन् ।
कुलमानको प्रश्न– प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ भए महालेखालाई पनि ‘फेक’ भन्ने ?
ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणले ट्रंक डेडिकेटेड लाइनका विषयमा विवादित उद्योगको बक्यौता रकमलाई नाफामा देखाएर नाफा तोडमोड गरेको आरोप लगाएपछि कुलमानले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले मन्त्री र सचिवले भनेजस्तो प्राधिकरणको नाफामा तोडमोड र कागजी नभएको दाबी गरेका छन् ।
कुलमानले ३ वर्षमा महसुल दर २५ प्रतिशत घटाउँदा पनि प्राधिकरणको नाफा बढोत्तरी भएको भन्दै नाफा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकमले नबढेको जिकिर गरे । उनले महालेखापरीक्षक र प्राधिकरणकै ३ जना आन्तरिक लेखापरीक्षकले बनाएको हिसाब कसरी फेक हुन सक्छ भनेर प्रश्नसमेत गरे ।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ सालदेखि गरेको नाफालाई फेक र कागजी भन्ने हो भने महालेखापरीक्षकलाई पनि फेक भन्न सक्नुपर्ने कुलमानको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्राधिकरणको नाफा फेक भए महालेखापरीक्षकलाई पनि फेक भन्नुपर्यो । प्राधिकरणले महालेखापरीक्षकका ३ जना सीए राखेर लेखापरीक्षण गरेको संस्थालाई फेक भन्नुपर्यो त्यसो भए । प्राधिकरणले कुनै कागजी कुरा र तोडमोड गरेको छैन ।’