सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने फैसला; वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार विरूद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आज उक्त मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा टिप्पणी गरेको र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने २०७७ माघ १३ गते अवहेलनाको निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि, न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आफैंँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो । आदेश अनुसार २०७७ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री ओली आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार विरूद्धको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार गर्ने विरूद्धको रिट खारेजी गरेको छ । वीरगञ्जका छुट्टाछुटै पाँच घरधनी निवेदकले वीरगञ्जको मेनरोड खण्डमा सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटरको विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
वीरगञ्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए । अन्य निवेदकहरूले पनि फरक–फरक मितिमा सडक विस्तार विरूद्धमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले बुधबार रिट निवेदकहरूको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई वीरगञ्जको मेनरोड खण्डको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ । सो रिट हालेसँगै सडक विस्तारको काम रोकिँदै आइरहेको थियो ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतपर्ने गण्डकचोकदेखि पावर हाउसचोक, घण्टाघरचोकदेखि–आर्दशनगर, रजतजयन्तीचोक, शङ्कराचार्यगेट हुदैँ मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको काम मुद्दासँगै रोकिएको थियो । यो मुद्दाको रिट २८ औँ पटक मङ्गलबार पेसी तोकिएको थियो । मङ्गलबार सो मुद्दा सम्बन्धित रिट हेर्न नभ्याएपछि बुधबारको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । रासस