खेती लगाउन गोरु पाल्दा सरकारले दियो अनुदान, किसान दङ्ग
प्रकाश ढकाल / पोखरा : पोखरा–२३, हर्पनका गमबहादुर परियार गोरुले जोतेरै १५ हलको खेती लगाउँछन् । छिमेकमा ट्याक्टर पनि किनेका छन् । कहिलेकाहीँ उनलाई पनि ट्याक्टर किन्ने रहर जाग्छ, तर किन्ने पैसा छैन ।
त्यसमाथि साँघुरा गरा र अग्ला कान्ला भएका कारण खेती लाउन उनलाई गोरु नभई हुन्न । ‘अनुदान पाए त ट्याक्टर किन्न हुन्थ्यो तर सबैतिर ट्याक्टरले जोत्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गोरु पनि नपाली हुँदैन । बरु गोरु नै ठिक ।’
५६ वर्षका गमबहादुर पितापुर्खादेखि गोरु पाल्ने चलनलाई निरन्तरता दिन पाएकोमा खुसी छन् । ‘गोरु जोत्दाजोत्दै साढे २ वर्षअघि बा बित्नुभयो । अहिले बाको कर्म मैले धानेको छु,’ उनले भने, ‘गोरु पालेर मलाई पछुतो छैन । अहिले त सरकारले पैसा पनि दिन थालेछ । खुसी लाग्यो ।’
ट्याक्टरले जोतेको बारीमा उब्जनी राम्रो नहुने उनको विश्वास छ ।
पोखरा–२२, बगुवाका खिमराज बरालको मेलो पनि गोरुले नै चलेको छ । ‘खेती लाउनै प¥यो । ट्याक्टर चलाउने गरा छैनन्,’ उनले भने, ‘बाँझो राख्नुभन्दा गोरुले जोतेरै भए पनि खेती गरौँ भनेर लागिरहेको छु ।’
बरालले पालेको गोरु छिमेकीले पनि चाहिएको बेला लैजान्छन् । गोरुमात्रै लगे १ हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ । जोत्ने मान्छे पनि गए ५ सय रुपैयाँ थपिदिन्छन् । ‘पहिला मेला–पर्म खुब गरेँ । अब त बुढो भइयो, सक्दिनँ,’ बरालले भने, ‘कसैले लान्छु भन्यो भने पठाइदिन्छु ।’
अनुदान पाइएला भन्ने सोचेर गोरु नपालेको भन्दै बरालले अहिले महानगरबाट अनुदान पाउँदा खुसी लागेको सुनाए । ‘अन्ततिर हल गोरु पाल्नेलाई अनुदान दिएको समाचार सुनेँ । गत साल वडाध्यक्षलाई भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले गोठमै आएर गोरुको फोटो खिचेर लगे । अनि पैसा लिन बोलाए ।’
पोखरा महानगरपालिकाले यो वर्ष हलगोरु पाल्ने किसानलाई प्रतिहल १० हजारका दरले अनुदान दिएको छ । महानगरभरि ५ सय ५० भन्दा बढी हलगोरु किसानलाई अनुदान दिने निर्णय भएको कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिए ।
‘सुरुमा ५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । आवेदन माग गर्दा झण्डै ६ सय जनाको निवेदन आयो,’ कडरियाले भने, ‘यति धेरै गोरु महानगरमा पाल्छन् भन्ने लागेकै थिएन । प्रत्येकका गोठमा पुगेर अनुगमन ग¥यौँ । ५ सय ३० हललाई अनुदान दिने निर्णय भइसकेको छ ।’
केही किसान अझै छुटेका कारण २० हल जति थपिन सक्ने उनको भनाइ छ । गत भदौमा अनुदान कार्यक्रमको आवेदन निकालिएको थियो । त्यसबाहेक १–१ वटा गोरु पाल्ने किसान पनि छन् । केही किसानले २ हलसम्म पालेका कडरियाले सुनाए । ‘हलगोरु पाल्नेलाई अनुदान दिने भनेपछि एउटामात्रै पाल्नेलाई कार्यक्रममा समेट्न सकिएन,’ उनले भने, ‘यो वर्ष ५५ लाख रुपैयाँ गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान जान्छ ।’
हालसम्म पोखरा २२, २३ र २५ नम्बर वडाका किसानलाई अनुदान वितरण गरिएको महानगरले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी वडा नम्बर १६ र २१ मा ८४ हल गोरु पाल्ने किसानले निवेदन दिएका छन् । यस्तै, २४ नम्बर वडामा ६२ हल पालिएको छ । १८, २०, २२, २३, २८, ३१ र ३३ नम्बर वडामा गोरु पाल्ने किसान बढी छन् । पोखराको १ देखि ५, ७ देखि १०, १२, १४, १७, २९ र ३० नम्बरमा एक हल गोरु पनि छैन । अनुदान वितरण अघि महानगरले छोटो अध्ययन पनि गरेको छ ।
अध्ययन अनुसार पोखरामा गोरु पाल्ने अधिकांश किसान निरक्षर र कम पढेका छन् । १० कक्षासम्म पढेका ५० प्रतिशत, निरक्षर ३५ प्रतिशत छन् भने उच्च मावि पढेका ८ तथा स्नातक वा सोभन्दा बढी पढेका किसान २ जनामात्रै छन् ।
जातीय हिसाबले ब्राह्मण–क्षेत्रीले बढी गोरु पालेका छन् । यो समुदायबाट ४९ प्रतिशत किसानले गोरु पालेको पाइएको छ भने दलित समुदायबाट २५ प्रतिशत छन् । आदिवासी जनजातिहरू २१ प्रतिशत छन् । ६२ प्रतिशतले आफ्नो खेतीबाहेक अन्यत्र पनि गोरु प्रयोग गर्छन् ।
मेयर धनराज आचार्यले पोखराको भूबनोटका कारण सबै ठाउँमा ट्याक्टर प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि गोरु पाल्न प्रोत्साहन गरिएको बताए । ‘सकेसम्म यान्त्रीकरणमा महानगर लागेको छ । सबैतिर ट्याक्टर चलाउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘महानगरले किसानलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर अनुदान दिन थालेको हो ।’
यो वर्ष मिनी टिलरमा पनि २४ लाख ९० हजार अनुदान दिने निर्णय महानगरले गरेको छ । ७५३ जनाले मिनी टिलर माग गरेका थिए । १६६ जनालाई मात्रै १५ हजारका दरले अनुदान दिने निर्णय गरिएको कृषि महाशाखाले जनाएको छ ।
हालसम्म महानगरले मात्रै ७५० भन्दा बढी पावर टिलर वितरण गरिसकेको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट समेत हाते ट्याक्टर वितरण भइरहेको छ । सबै गरेर २ हजारभन्दा बढी हाते ट्याक्टर पोखरा महानगरपालिकामा वितरण भइसकेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हाते ट्याक्टर अनुदानमा खर्च गरेको महाशाखा प्रमुख कडरियाले जानकारी दिए । ‘गत वर्षसम्म २० हजार अनुदान दिन्थ्यौँ । अहिले घटाएर १५ हजार दिने निर्णय भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुरुपयोग नहोस् भन्ने आशय हाम्रो हो । महानगर बाहेक अरुले पनि सयौँको संख्यामा ट्याक्टर बाँडिरहेका छन् ।’
ट्याक्टर वितरण भए पनि छिटो बिग्रिने र मर्मत नहुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ ।