मध्यपूर्वमा रहेका पाँच हजार नेपालीले गराए असुरक्षित रहेको जानकारी; ३० लाख नेपालीको सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बिच पाँच हजार नेपाली नागरिकले आफू असुरक्षित रहेको जानकारी सरकारी संयन्त्रमा गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङमा सो जानकारी दिइएको हो । ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्था अद्यावधिक गर्न कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन दर्ता प्रणालीमा पाँच हजारभन्दा बढीले आफ्नो विवरण टिपाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार, पछिल्लो समय विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा केही नागरिकले आफू सुरक्षित रहेको जानकारीसमेत गराउन थालेका छन् । असुरक्षित रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“पाँच हजार जनाले आफू असुरक्षित रहेको जानकारी गराउनुभएको छ, तर पछिल्लो समय यो सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ,” प्रवक्ता क्षेत्रीले भन्नुभयो, “विशेष गरी ट्रान्जिटमा रहेका नेपालीले बढी असुरक्षित महसुस गरेको पाइएको छ । उहाँहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि सरकार क्रियाशील छ ।”
मध्यपूर्वको तनावबारे अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन गठित ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ ले आफ्नो कार्य जारी राखेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
३० लाख नेपालीको सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा
अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले मध्यपूर्व लगायतका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको सम्भावित उद्धारका लागि सरकारले पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले युद्धको समयमा मात्र नभई पूर्वयोजनाका साथ काम गर्न मन्त्रालयको अगुवाइमा ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । मध्यपूर्वमा युद्ध भड्किँदा नेपाली नागरिकलाई किन तत्काल स्वदेश फर्काइँदैन भन्ने जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यसमा श्रमिकहरूको मनोविज्ञान र बाध्यता जोडिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माका अनुसार हाल औपचारिक रूपमा करिब १९–२० लाख र अनौपचारिक रूपमा समेत गरी २५ देखि ३० लाख नेपाली नागरिक विदेशमा छन् । “यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नागरिकलाई आवश्यक परेका खण्डमा उद्धार गर्नु सामान्य कुरा होइन, यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमै योजना र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्थापना गरिएको ‘सिचुएसन सेन्टर’ ले विदेशमा रहेका नेपालीको नियमित विवरण राख्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र उद्धारका लागि आधार (बेस) को रूपमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र छाड्न नमिल्ने भन्दै उहाँले ३० लाख नागरिकको उद्धार गर्नुपरे पनि सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै, ट्रान्जिटमा रोकिएका नेपालीको समस्या छिट्टै समाधान हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “हाम्रा नागरिक रोजगारीका लागि गएका हुन्, युद्ध सुरु हुनेबित्तिकै फर्किहाल्ने मानसिकतामा सबै हुँदैनन् ।”
परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले इजरायल र इरानबीचको युद्ध उत्कर्ष (पिक) मा पुगेर ओरालो लागिसकेको बताउनुभयो । युद्धको तीव्रता अब बिस्तारै घट्दै जाने र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष निसानामा नरहेकाले धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अमेरिका र इजरायलको घोषित उद्देश्य पूरा भइसकेकाले अब युद्धको तीव्रता (इन्टेन्सिटी) कम हुँदै जाने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।