ढुक्क हुनुस्, सुकुमवासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं: प्रधानमन्त्री; मुठभेड खोजेका होइनौं, समस्या समाधान होस्: सुकुमवासी

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई मानवीयताको ख्याल गर्दै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनुभएको छ । विगतका वर्षमा बर्खायाममा आउने बाढीका कारण नदी किनारका बासिन्दाले भोग्नुपरेको सास्ती र जीवनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै भन्नुभयो, “हरेक वर्ष बाढीका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने नियतिलाई अब सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । नागरिकको सुरक्षित बसोबास उहाँहरूको अधिकार हो, त्यसैले जोखिमयुक्त ठाउँबाट हटाएर सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।” उहाँले नदी किनारका बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणालीमा अवरोध पुगेको र नदी दुर्गन्धित भएको उल्लेख गर्दै स्थानान्तरणपछि काठमाडौँको वातावरणमा समेत सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने उहाँको भनाइ छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वाचा, पार्टीको प्रतिबद्धता र सरकारको ‘सय काम’ को सूचीमा समेत सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गाको संरक्षण प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारीलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याइने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “हामी अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नेछौँ । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रक्रिया पुरा गरेर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गरिनेछ । वर्षौँदेखि बल्झिरहेको यो समस्याको स्थायी समाधान गर्न सरकार दृढ छ ।”
सुरक्षित व्यवस्थापनको काम आन्तरिक तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वास्तविक पीडितहरूलाई सरकारको प्रक्रियामा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।
मुठभेड खोजेका होइनौं, समस्या समाधान होस्: सुकुमवासी
सरकारले भोलि (शनिबार) बिहानबाट काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदैछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।
एकाएक सरकारले गर्न लागेको यो कदमप्रति पक्ष र विपक्षमा विभिन्न आवाजहरू सुनिइरहेका छन् ।
यसैबीच शुक्रबार (आज) बिहानैबाट सुकुमवासी बस्तीका स्थानीयहरू आन्दोलित बन्न पुगे । केहीले भने बस्तीबाट आफ्ना सामग्रीहरू धमाधम सारिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले विशेष सूचना जारी गर्दै आजै साँझ ७ बजेसम्म खाली गराउन पनि भनेको छ ।
यसैबीच आजै प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने, वास्तविक सुकुमवासी परिचालन गर्ने लगायतका आश्वासन दिएका छन् ।
उनको आश्वासनपछि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं । उनले आफूहरू पनि वार्ताबाटै दीर्घकालिन समस्या समाधानको पर्खाइमा रहेको बताए ।
‘हामीहरू पनि मुठभेड र झगडा गर्ने पक्षमा होइनौं । संवादमार्फत् नै शान्तिपूर्ण तरिकाले कानूनी समाधान होस् भन्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले दिएको आश्वासनबारे बोल्दै उनले उक्त आश्वासन पूरा गर्नेगरी सरकारले सोचिदिनुपर्ने बताए
‘सरकारले पटक पटक सहमति गरेर पनि धोका दिँदै आएको छ,’ गुरुङले भने, ‘यसपटक त्यस्तो नहोस् । वास्तविक सुकुमवासी पहिचान पनि गरियोस् ।’
अहिले बस्तीमा बस्दै आएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।