रास्वपा सचिवालय बैठक : यी हुन् पाँच निर्णय
काठमाडौँ / वैशाख २० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले मुलुकभरको अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न र वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न यस्तो सुझाव दिने निर्णय गरेको हो।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ को मर्मअनुरूप असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्राथमिकता दिएको छ। प्राधिकरणले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म वास्तविक सुकुम्बासीका बस्तीमा कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी संरचना भत्काइरहेको सन्दर्भमा पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मर्मअनुरूप नै काम गर्न रास्वपाले अनुरोध गरेको छ।
उहाँले सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानसहित गाँस, बास, स्वास्थ्य लगायत सबैको उचित प्रबन्ध गर्नसमेत सुझाव दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब केही महिनापछि बाढी आउँछ र फेरि भिजिबिलिटी पुगेन भनेर मान्छेलाई छोडिदिने हो कि, अहिलेदेखि नै सुरक्षित ठाउँहरुमा लाने हो ? यसलाई आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारलाई चैत मसान्तभित्र सुरक्षित बासस्थान, व्यवस्थित तरिकाले गाँस, बास र स्वास्थ्यको सुरक्षालाई ध्यान दिएर चैत्र मसान्तभित्र यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सुरक्षित बासस्थानमा स्थान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।” अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षित बासस्थानमा पुर्याउनको लागि आवश्यक पहलकदमी गर्ने र त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको पनि छ ।”
बैठकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३’ पारित गरेको छ। उक्त रूपरेखालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ गठन गरिएको प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्नुका साथै ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ‘महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ समेत पारित गरेको छ। सङ्गठन सुदृढीकरणका क्रममा बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत सचिवालय बैठकले गरेको छ।
पाँच निर्णय
- मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यस सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरुलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने।
साथै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुरोध गर्ने ।
- आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” लाई पारित गर्दै उक्त रूपरेखालाई अक्षरशः र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा “उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति” गठन गर्ने ।
- पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने ।
- पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” पारित गर्ने ।
- पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने।