प्रधान न्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम सिफारिस; को हुन् प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा ?
काठमाडौं, वैशाख २४ गते । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको परिषद् बैठकले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार न्याय परिषद्ले भावी प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ६ जना न्यायाधीशको संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिमध्ये शर्मासँगै हाल कामु वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा. नहकुल सुवेदी रहनुभएको थियो ।
को हुन् प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा ?
वकालत पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा ६ वर्षे पूरा कार्यकाल पूरा गर्नेछन् । शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पनि अनुमोदन भएमा २०८९ वैशाखसम्म उनले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
२०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीगञ्जमा भएको हो । शर्माले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौँबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकार भएर निर्वाह गरेका थिए । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका थिए । आफ्नो करियरको क्रममा, उनले नेपाल र विदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिएका थिए ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको कार्यकाल कायम रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको अवकाश हुनेछन् । उनको कार्यकाल अवधिभरमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशका अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँलको कार्यकाल ३ वर्ष बाँकी रहनेछ ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउँदै छ । अहिलेको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा रहेर न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने चुनौती शर्मा सामु छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सँगै हाल वरिष्ठताको आधारमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती शर्मालाई देखिन्छ ।
अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि ८ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फर्छ्योट हुन सकेको छैन । प्रधान न्यायधाीश बनेमा पूर्ण कार्यकालमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यस्तै अदालतमा हुने खुद्रा घुस र ठुला बिचौलियाहरूको चलखेललाई उनले निस्तेज पार्न सक्नुपर्ने छ । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दाको फर्छ्योट दरमा सुधारसँगै विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती पनि उनमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम भने सहज छैन । यसअघि आउने हरेक प्रधान न्यायाधीशले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नेदेखि न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर उनीहरूको प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
नेपाल बार एसोसिएसन (कानुन व्यवसायीहरूको संस्था) र बेन्च (न्यायाधीशहरू) बिच बेलाबेलामा हुने टकरावले न्याय सम्पादनमा बाधा पुर्याउँछ । हालैका वर्षहरूमा न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर बारले गर्ने आन्दोलन र विरोधलाई सम्बोधन गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नु प्रधानन्यायाधीशको दायित्व हो ।
अदालतले फैसला त गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर छ । अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ भने हजारौँ वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाएर फैसलाको प्रभावकारिता बढाउनु ठुलो चुनौती छ ।