नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री तिमिल्सिना
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संसद्मा उठाइएका सवालमाथि बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
सम्बोधनका क्रममा उहाँले मिडिया क्षेत्रको विषयवस्तु अनुगमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सशक्त बनाउने, यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, जवाफदेही एवं मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बजेट तथा कार्यक्रममा मौलिक पहिचान दिलाउने चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने तथा मातृभाषा र कलाक्षेत्रका समाचार सम्प्रेषण गर्न सरकारी सञ्चार माध्यमलाई क्रियाशील गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीका लागि अस्थायी रूपमा बस्ने ठाउँ, त्रिपाल र पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको र आगामी दिनमा मुख्य हलमा सरेपछि यो समस्याको स्थायी समाधान हुने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपाललाई प्रविधि केन्द्र बनाउन सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई निर्यातलाई प्रवर्धन गरिने बताउनुभयो । यसका लागि डिजिटल पार्क र उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर विकास गरिनेछ । हेटौँडाको डेटा रिकभरी सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा कोहलपुरमा नयाँ डाटा सेन्टर सञ्चालन गरी सर्भर डाउन हुने समस्याको न्यूनीकरण गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ ।
सरकारी कार्यलाई एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचका लागि सरकारी वेबसाइटहरूलाई ‘वेब कन्टेन्ट एसेसिबिलिटी गाइडलाइन्स’अनुसार पहुँचयुक्त बनाउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा बसेर काम गर्न सकिने ‘डिजिटल वर्क हब’ र ‘कम्युनिटी आईटी सेन्टर’ स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ।
पारदर्शी नियमन, करको दर पुनरावलोकन तथा ‘एन्ट्री ब्यारियर’ हटाई इन्टरनेट सञ्जाल विस्तार गरिने बताउँदै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले हाल सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक र एआई विधेयक तर्जुमाको चरणमा रहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरप्रति सरकार गम्भीर रहेको र आगामी एक वर्षभित्र दुर्गमदेखि सहरी क्षेत्रसम्म भरपर्दो सेवा पुर्याउने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको छ । डोल्पा लगायतका दुर्गम जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसके पनि सम्पूर्ण घरधुरीसम्म ‘कार्पेट कभरेज’ पुर्याउन थप फोरजी विस्तार र नयाँ साइट स्थापना गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
लालबन्दी, रामेछाप, ललितपुर लगायतका क्षेत्रमा देखिएका कमजोर नेटवर्कको समस्या समाधानका लागि नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएकाले गुणस्तरमा सुधार आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।