कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउन डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुनसम्बन्धी जानकारीलाई नागरिकमैत्री बनाउने तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म ल्याएको छ ।
कानुन दिवसका अवसरमा गत वैशाख २७ गते घोषणा गरिएबमोजिम उक्त अनलाइन प्लेटफर्म बिहीबारदेखि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यस प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले मन्त्रालयअन्तर्गत तयार हुने ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव तथा धारणा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रिया नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । कानुन अन्ततः नागरिककै लागि निर्माण हुने भएकाले त्यसको निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
हालसम्म कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रायः अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र जनस्तरमा पुग्ने र कतिपय अवस्थामा कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र नागरिकले त्यसका प्रभाव वा व्यावहारिक कठिनाइबारे जानकारी पाउने अवस्था थियो । सोही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयले यो डिजिटल पहल अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयको वेबसाइट www.moljpa.gov.np मा गई “ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्” भन्ने ट्याबमार्फत नागरिकले सम्बन्धित कानुन वा विधेयक अध्ययन गरी आफ्नो धारणा राख्न सकिन्छ ।
दफा वा व्यवस्थामा असहमति, संशोधन वा सुझाव रहेको हो सो स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई आवश्यक कानुनी संरचना र भाषिक स्वरूपमा विकास गर्ने कार्य मन्त्रालयले गर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन वा विधेयक अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसले कानुनबारे जनचेतना विस्तार हुनुका साथै तथ्य र बुझाइमा आधारित सुझाव प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्रालयले जनताको सुझाव र सहभागिताबाट समयसापेक्ष, व्यावहारिक तथा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै कानुनी सचेतना विस्तार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने यस्ता पहल आगामी दिनमा पनि निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ ।