कास्की अदालतले फिर्ता गर्यो रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग
काठमाडौं, जेठ ८ गते । कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न अनुमति दिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले रविविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृत दिएकी थिइन् ।
सोही परिपत्र अनुसार, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले रविको दुई वटा कसुर झिक्ने र सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्ने भन्दै निवेदन दिएको थियो ।
निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले फैसला गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
मुद्दा संशोधन पछि अब के हुन्छ ?
अदालतको यो आदेशसँगै अब रवि लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरू विरुद्ध ‘सहकारी ऐन’ अन्तर्गतको ठगी मुद्दामा मात्र केन्द्रित रहेर कारबाही अगाडि बढ्नेछ । यसले गर्दा यदि प्रतिवादीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चाहेमा वा मिलापत्र गर्न चाहेमा कानुनी बाटो केही सहज हुने देखिएको छ । यद्यपि, ‘सहकारी ठगी’ तर्फको मुख्य अभियोग र दाबी भने यथावत् रहने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।