मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष : भदौ २४ गते सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र पूर्णतः असफल भएको ठहर गरेको छ ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते बेलुकादेखि २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नेपाली सेनाबाहेकका अन्य सुरक्षा निकायहरू परिस्थिति नियन्त्रण गर्न अक्षम देखिएको उल्लेख गरेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा र देशका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा आक्रमण हुँदा पनि सरकारले सेनाको सहयोग लिने सम्बन्धमा समयमै उचित निर्णय गर्न नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डमा भनिएको छ, ’भदौ २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिने बारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन ।’
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षकसहित रमेश लेखकका बारेमा के छ मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा ?
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको नेतृत्वले कानुनी दायित्व पूरा नगरी उदासीनता देखाएको र सोही कारण मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको असफलताका कारण सिंहदरबार, बानेश्वर र राष्ट्रपति भवन जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा समेत सुरक्षा शून्यता सिर्जना भएको र कानुन तथा व्यवस्था पूर्ण रूपमा विघटन भएको आयोगको ठहर छ ।
सुरक्षा निकायहरू प्रभावहीन र निष्क्रिय रहँदा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच निरन्तर झडप भएको, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठुलो क्षति पुगेको र धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । राज्यले समयमै सुरक्षा संवेदनशीलताको सूक्ष्म विश्लेषण गरी तयारी गर्न नसक्दा नै यति ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पुगेको आयोगको ठहर छ।