भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको छ, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा : प्रधानमन्त्री शाह; सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं, जेठ १७ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले पहिलो वर्ष सुशासनको वर्षको रुपमा काम गर्ने बताउनुभएको छ । बेतिथी हटाउने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने काममा सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको आइतबार जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री शाहले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले सुशासनका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको जालो सदियौंदेखिको जेलिएर बसेकाले त्यसको अन्त्य गर्न समय लाग्ने भए पनि त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा दलीय रुपमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सवाल उठाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाह आज बैठकमा आकस्मिक रुपमा आउनुभयो र सांसदहरुको सवालको जवाफ दिनुभएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिइनेछ : प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रमेश हमालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा व्यापार, निर्यात गर्ने वस्तुमा लाग्ने कर छुटलगायत विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र नेपाल अब निर्यातमुखी हुनुपर्ने सोचसहित स्तरोन्नतिलाई केही वर्ष पछि सार्न भनिएको बताउनुभयो ।
“देशमा उत्पादन भएका चिज विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्नका लागि दुई वर्षका लागि त्यसलाई पछि सारेका हौँ । हाल आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि देशलाई ठूलो रकम चाहिएको छ । हाम्रो ध्यान पैसा बढाउनेतिर गएको छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “साम्यवाद, समाजवाद भाषणमा दिन सहज हुन्छ ।साँच्चिकै समाजवाद र साम्यवादको कुरामा म काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख हुँदाको उदाहरण दिन चाहन्छु । हामीले विपन्नलाई निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई परीक्षा लिएरै लागू गरेका थियौँ । त्यहाँ विपन्न नागरिकका सन्ततिले पनि महँगा कलेजमा पढ्न पाए । समाजवाद भनेको त्यो हो ।”
उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीतिलाई आफूहरूले देशैभर लागू गर्न खोजीरहेको अवगत गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर लेखिए पनि सरकारको बजेट सीमाबीच कम्तिमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
नेपाल–भारत सीमाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्नहरूका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० गते नै स्पष्ट पारिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको र दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक माध्यम तथा आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतबिच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ । नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल–भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान छन् ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेका कारण सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारको लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोली क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा पुनः सुरु भएको र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको बताएको छ ।
प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।