संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी महत्त्वपूर्ण सुझाव सङ्कलन गरेको छ। कार्यदलले संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने विषयमा दुवै पूर्वराष्ट्रपतिसँग छलफल गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले दुवै पूर्वराष्ट्रपतिका निवासमा पुगेर संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा धारणा लिएको हो।
भेटका क्रममा डा. रामवरण यादवले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्दा फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले संविधान निर्माणका क्रममा भएका सङ्घर्ष, बलिदान र संविधानसभाको लामो प्रक्रियाबाट स्थापित मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता संविधानका प्रमुख आधार भएकाले तिनलाई अक्षुण्ण राख्दै नयाँ पुस्ताका अपेक्षा र बदलिँदा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
यादवले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले सम्भव भएसम्म संसद्मा रहेका सबै दलको सहमति, त्यो सम्भव नभए दुई तिहाइ वा स्पष्ट बहुमतको समर्थन सुनिश्चित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले संशोधन प्रक्रियामा समाजका सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तथा हितलाई समेट्न आग्रह गरे।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, जनादेशको प्रभावकारी प्रयोग र संसदीय प्रणालीलाई थप जनमुखी बनाउने दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबाट पनि सिक्न सकिने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधनको बहस सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै कार्यदलले अपनाएको प्रक्रिया र कार्यशैलीको प्रशंसा गरिन्। उनले संविधान राजनीतिक सहमतिबाट बनेको दस्ताबेज भएकाले यसको संशोधन पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
भण्डारीले महिलाको एक तिहाइ सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुरक्षित राख्दै अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढेको उल्लेख गर्दै महिलाको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सुनिश्चित गर्ने विषयमा संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिइन्।
उनले राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने अभ्यासमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका राजदूतलाई सरकार परिवर्तनसँगै हटाउने परिपाटी उचित नभएको उनको तर्क थियो।
त्यसैगरी, संविधानअन्तर्गत गठन भएका विभिन्न आयोगहरूको कार्यसम्पादन र उपादेयताबारे १० वर्षको अनुभवका आधारमा पुनर्मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन्।
कार्यदलले दुवै पूर्वराष्ट्रपतिबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र निर्माणमा समेट्ने जनाएको छ। साथै, आगामी चरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग समेत भेट गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ।