संविधान ब्रेल लिपीमा प्रकाशन गरी निःशुल्क वितरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश
काठमाडौँ, असार १५ गते । सर्वोच्च अदालतले दृष्टिविहीन नागरिकका लागि नेपालको संविधान ब्रेल लिपीमा प्रकाशन गरी निःशुल्क वितरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
निवेदकहरूले ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने कानुनी सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्दै राज्यले आफ्ना नागरिकलाई संविधान र कानुन बुझ्ने समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
राज्यले संविधानलाई विभिन्न मातृभाषामा प्रकाशन गरे पनि दृष्टिविहीनका लागि ब्रेल लिपिमा उपलब्ध नगराउनु उनीहरूको सूचनाको हक र मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको जिकिर गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ। संविधान जस्तो मूल कानुनको जानकारीबाट दृष्टिविहीनलाई वञ्चित गराइएको निवेदकको जिकिर थियो।