२५ वर्षे ‘भिजन २०५०’ तयार गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग
काठमाडौँ, असार २९ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र तयार गर्न ‘भिजन २०५०’ को अवधारणामा काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामै आगामी २५ वर्षको राष्ट्रिय दृष्टिकोण समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा उहाँले ‘भिजन २०५०’ अवधारणाले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने बताउनुभयो ।उहाँले सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर नयाँ दीर्घकालीन सोच ‘भिजन २०५०’ अवधारणा तयार गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्कीय स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसको लागी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँगको समन्वय थप सुदृढ बनाउने उहाँले भनाइ छ ।
उहाँले आवश्यक तथ्याङ्क समयमै प्राप्त भएमा नीति निर्माण र अनुसन्धान दुवैलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (सीबीएस) राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई पुनः आयोगअन्तर्गत ल्याउन सके समयमै आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न, अनुसन्धान सुदृढ बनाउन र नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष भट्टकाअनुसार आयोगले आयोजना बैङ्क र ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ सम्बन्धी अवधारणाको पनि अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजना छनोट र व्यवस्थापनमा आर्थिक दिगोपना, वातावरणीय दिगोपना र सामाजिक दिगोपना लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राज्यका स्रोतसाधन अत्यधिक केन्द्रीकृत भए, विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ
बैठकमा उपाध्यक्ष डा.भट्टले राज्यका स्रोतसाधन अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राज्यका स्रोतसाधन अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदा समावेशी तथा सन्तुलित विकास हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।आगामी दिनमा नीति निर्माण, योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रले पाउनुपर्ने स्रोतसाधनको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले धेरै जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका नै स्पष्ट जानकारी नरहेको आफूले पाएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिका तथा वडाका अध्यक्षहरू आयोगमा आएर आफ्ना क्षेत्रका आयोजना माग गर्ने गरेपनि धेरै स्थानीय तहले विशेष र समपूरक अनुदानका लागि औपचारिक प्रस्ताव नै पेश नगर्ने गरेको बताउनुभयो ।
विशेष र समपूरक अनुदानका लागि करिब १०० स्थानीय तहबाट कुनै माग नआएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती क्षेत्रका सङ्घीय सांसद भने विकास आयोजना लागी दबाब दिने गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने तर सांसदले विकासका लागि दबाब दिइरहने अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।