सरकार र मिटरब्याज पीडितबिच सहमति, आन्दोलन स्थगित
काठमाडौँ, साउन १ गते । विगत नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबिच सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ और पीडित प्रतिनिधिबिच काठमाडौँमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम काठमाडौँ आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबिच भएको सघन वार्ताले यो सहमति जुटाएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने छ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने छन् ।
यसै गरी गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने छ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने छ । वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने छ ।
नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक-मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिने छ । मिटरब्याजीको अनुसन्धानका लागि लिखतको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुने छ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने सहमतिमा उल्लेख छ ।
पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिने छ । जिल्ला स्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्स्योट गरिने छ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने छ ।
यसका साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्नुभएको छ ।