खस्किएको गलैँचा उद्योग उकास्न सरकारको ५ वर्षे रणनीति : गाँजा र अल्लोको रेशाबाट गलैँचा बुनिने
काठमाडौँ, साउन २ गते । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने नेपाली गलैँचा उद्योगलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले पाँचवर्षे महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८३ असार १७ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट ‘गलैँचा निर्यात : राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३–२०८८)’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विगत साढे दुई दशकयता निरन्तर ओरालो लागिरहेको गलैँचाको निर्यातलाई रोक्दै नेपाललाई विश्व बजारमा उच्च मूल्यको गलैँचा उत्पादन र निर्यात केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने मुख्य सोचका साथ यो रणनीति तयार पारिएको हो । अन्तरमन्त्रालय र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको समन्वयमा गठित कार्यदलले तयार पारेको यो रणनीतिले नेपाली गलैँचाको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमानको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क
नेपालमा हातले बुनेको गलैँचाको इतिहास निकै पुरानो छ । बुनाइ संस्कृतिको सुरुवात करिब ३ हजार ईसापूर्वबाटै भएको मानिए पनि व्यावसायिक र निर्यातमुखी उत्पादन भने सन् १९६० को दशकमा तिब्बती शरणार्थीहरूको आगमनसँगै सुरु भएको हो । सन् १९६२ मा स्विस एजेन्सीको सहयोगमा पहिलो पटक स्विट्जरल्यान्डमा निकासी भएको नेपाली गलैँचा सन् १९९० को दशकसम्म पुग्दा युरोप र अमेरिकाका विलासी बजारमा छाएको थियो ।
तर, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी) को तथ्याङ्कअनुसार हाल यो उद्योग गम्भीर सङ्कटमा छ । सन् १९९९ (वि.सं. २०५६) मा नेपालले २५ लाख वर्गमिटर गलैँचा निर्यात गरेर १४२ मिलियन अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । तर, हाल निर्यात खुम्चिएर करिब ६ लाख वर्गमिटर र ९० मिलियन अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ ।
रणनीतिक प्रतिवेदनअनुसार विगत २५ वर्षमा गलैँचाको निर्यात परिमाणमा झन्डै ८१.८९ प्रतिशतले गिरावट आएको छ भने डलर मूल्यका आधारमा २४.३३ प्रतिशतले कमी आएको छ । यद्यपि, प्रतिएकाइ गलैँचाको मूल्य भने सन् १९९९ देखियता झन्डै ५ गुणाले वृद्धि भएको छ । उच्च लागतका कारण नेपाली गलैँचा अहिले विश्व बजारमा उच्च मूल्यको वस्तु खरिद गर्ने सीमित बजारमा मात्र खुम्चिएको छ ।
औद्योगिक निर्यातको हिस्सा हेर्ने हो भने सन् २०१६ मा कुल औद्योगिक निर्यातको ११.९८ प्रतिशत हिस्सा गलैँचाको थियो । सन् २०२१ मा यो घटेर ४.४४ प्रतिशतमा पुगेको थियो भने सन् २०२२ मा केही सुधार भई ७.४१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा योगदान : ३ लाखलाई रोजगारी
निर्यात घटे पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको रणनीतिक महत्त्व अझै कायमै छ । हाल यो उद्योगले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा झन्डै ३ लाख नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । यसमध्ये ६५ प्रतिशत हिस्सा महिला कामदारको रहेको छ । यसले ग्रामीण भेगका सीमान्तकृत र विपन्न वर्गलाई अर्थपूर्ण रोजगारी दिएको छ ।
सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको गलैँचा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) को ८० प्रतिशत हिस्सा नेपालभित्रै हुने गरेको छ । सन् २०२४/२५ मा मात्र नेपालको कुल निर्यातमा ३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै ऊनी गलैँचाबाट १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको तथ्याङ्क छ । उक्त वर्ष ४ लाख १४ हजार वर्गमिटरबाट बढेर ४ लाख ७२ हजार वर्गमिटर गलैँचा निर्यात भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.९३ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
खस्कनुका कारण
रणनीतिक कार्ययोजनाले गलैँचा उद्योगका मुख्य दुर्बल पक्ष र चुनौतीहरूको मिहिन विश्लेषण गरेको छ । हाल गलैँचाका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ (विशेषगरी तिब्बती ऊन) पूर्ण रूपमा आयातित छ । यसले गर्दा उत्पादन लागत र बजार मूल्यमा उतारचढाव आउने गरेको छ ।
त्यसैगरी, भारतीय प्रवासी श्रमिकहरूमा बढ्दो निर्भरता, परम्परागत शैलीमै सीमित प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ब्रान्डको दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धी मुलुक (भारत र पाकिस्तान) को तुलनामा महँगो प्रमाणीकरण सुविधा र भूपरिवेष्ठित अवस्थाका कारण महँगो हवाई ढुवानीले नेपाली गलैँचाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाएको छ ।
रणनीतिका ४ मुख्य उद्देश्य र नयाँ योजना
समस्या समाधानका लागि रणनीतिले ४ वटा मुख्य उद्देश्य तय गरेको छ :
१. गलैँचा उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
२. गुणस्तर, प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ तथा मूल्य अभिवृद्धि सुदृढ गर्ने ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सुदृढीकरण गर्ने ।
४. संस्थागत सुदृढीकरण तथा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण विकास गर्ने ।
अल्लो, गाँजा र केराको रेशाबाट गलैँचा उत्पादन गरिने
कार्ययोजनाको सबैभन्दा रोचक र नवप्रवर्तनात्मक पक्ष भनेको कच्चा पदार्थको विकल्प खोज्नु हो । आयातित ऊनको निर्भरता हटाउन नेपालमै उपलब्ध अल्लो, गाँजा, केरा र बाँसको रेशाजस्ता प्राकृतिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी विशिष्ट प्रकृतिका उच्च मूल्ययुक्त गलैँचा उत्पादन गर्न अनुसन्धान र विकासलाई अघि बढाइनेछ । यसका लागि विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैँचाको नाममा अन्य देशका उत्पादन बिक्री भई ब्रान्डको दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले ‘नेपाली गलैँचाको सामूहिक ब्रान्ड तथा ट्रेडमार्क’ विकास, दर्ता र प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ । साथै, परम्परागत बजार (युरोप र अमेरिका) का अलावा मध्यपूर्व र एसियाली मुलुकलाई नयाँ बजारको रूपमा विकास गरिनेछ । बिचौलियाको भर पर्नुको साटो सीधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसम्म पुग्न ई–कमर्स प्लेटफर्म र डिजिटल मार्केटिङको प्रयोग बढाइने उल्लेख छ ।
कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा र तालिम
युवा पुस्तालाई यस उद्योगमा आकर्षित गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मार्फत आधुनिक प्रविधि र डिजाइनको तालिम दिइनेछ । साथै, गलैँचा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा (पेन्सन, स्वास्थ्य, दुर्घटना बिमा) सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइनेछ ।
यस्तै यो पाँचवर्षे रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम समावेश गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घलगायतका निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता रहने उल्लेख छ ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० को व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले यसको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको यो संयुक्त प्रयास सफल भएमा नेपाली गलैँचाले गुमाएको आफ्नो ऐतिहासिक गौरव विश्व बजारमा पुनः स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।