निर्यातजन्य उद्योगीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल : भन्सार सहजीकरण र कानुन परिमार्जनको आश्वासन
काठमाडौँ, साउन ९ गते। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्यमी–व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग–व्यवसायमा आबद्ध विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको करिब दुई घण्टा लामो छलफलका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। छलफलमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
भेटमा नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष बलराम गुरुङले अमेरिकाको नयाँ नियमानुसार ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएकाले निर्यातमा समस्या परेको जानकारी गराउनुभयो। नापतौल विभागको प्रयोगशालामा क्षति पुगेकाले एक वर्षका लागि परीक्षण छुट दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाइदिन उहाँले माग गर्नुभयो। उक्त मागलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो।
यस्तै, कच्चा पदार्थ ऊनको ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’ हप्ताको दुई दिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गलैँचा विकास बोर्ड गठनको मागप्रति सकारात्मक रहँदै प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन तथा ऊन उत्पादन बढाउन सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो।
छलफलका क्रममा नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले सस्तो भन्सार दरमा कच्चा पदार्थ भारततर्फ निकासी भइरहेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले भन्सार शुल्क बढाएर कच्चा पदार्थ निर्यात निरुत्साहित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
यसैगरी, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले वन ऐनका कारण हिमाली चरन क्षेत्रमा भेडापालनमा समस्या भएको विषय उठाएकामा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरी ऐन परिमार्जन गरिने आश्वासन दिनुभयो। लामिछानेले स्थानीय तहमा कच्चा पदार्थ सङ्कलन र प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको माग राखेका थिए।
नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले डग च्युलाई डेरीको साटो ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्न र ‘स्किम्ड मिल्क पाउडर’ आयातमा सहज गरिदिन गर्नुभएको आग्रहमाथि अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय लिइने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो।