नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटन; अब धादिङबाट ७ मिनेटमै काठमाडौँ, तीन महिनासम्म निःशुल्क सञ्चालन
काठमाडौँ , साउन ११ गते। नेपालको पूर्वाधार विकासको इतिहासमा एउटा नयाँ स्वर्णिम अध्याय थप्दै नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को ऋण सहयोग र करिब २९ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो देशकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग हो ।
यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै राजधानी काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने मुख्य नाका लामो ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुनेछ ।
उद्घाटन समारोहमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तनाका अकिहिको, नेपालका लागि जापानी राजदूत माएडा तोरु, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल, मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, प्राविधिकहरू तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो ।
उद्घाटन समारोहमा कसले के भने ?
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माणसँगै नेपालमा आधुनिक पूर्वाधार विकासको नयाँ युग सुरु भएको बताए ।
दशकौँदेखि नागढुंगाको उकालो र ओरालोमा यात्रु तथा सवारीसाधनले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य पश्चिम प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो खण्ड सधैँ जोखिमपूर्ण र जामग्रस्त रहने गर्थ्यो । अब धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौँको बलम्बुसम्मको यात्रा केही मिनेटमै पूरा हुनेछ । यसले खतरनाक घुम्तीहरू र पहिरोको जोखिमबाट सदाका लागि मुक्ति दिलाएको छ ।’
सचिव सिग्देलले नेपाल र जापानबिचको सम्बन्धमा यो आयोजना अर्को बलियो स्तम्भ बनेको बताए । ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक साझेदारी र धैर्यता भयो भने नेपालको जस्तै जटिल र कठिन भूगोलमा पनि ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण यो आयोजनाले दिएको छ,’ उनले थपे, ‘यो नेपालको पहिलो सडक सुरुङमार्ग हो, तर यो नै अन्तिम भने होइन ।’
यस्तै नेपालका लागि जापानी राजदूत माएडा तोरुले नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न हुनु नेपालको पूर्वाधार विकासको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कोसेढुंगा (माइलस्टोन) भएको बताए । नेपाल र जापानबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठ पुगेकोबेला यो सुरुङमार्ग सम्पन्न हुनुले दुई देशबिचको सात दशक लामो मित्रता र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको उनले उल्लेख गरे ।
जापानी आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) अन्तर्गत करिब २२.३ अर्ब जापानी येन (करिब २१.२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरेको छ । राजदूत तोरुले हिमाली क्षेत्रको खस्कने र चलायमान भूबनोटका साथै भारी वर्षाका कारण पश्चिम पोर्टलमा गएको भीषण पहिरोजस्ता भौगोलिक चुनौतीलाई जापानको १५ हजारभन्दा बढी सुरुङमार्ग निर्माणको प्रविधि र अनुभवका आधारमा पार गरिएको स्मरण गरे ।
सुरुङमार्गको निर्माण पूरा भएसँगै अब यसको दीर्घकालीन, दिगो र स्वतन्त्र सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकार र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काँधमा आएको उल्लेख गर्दै राजदूत तोरुले यसका लागि नेपालले आफ्नै आन्तरिक क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तनाका अकिहिकोले हिमाली क्षेत्रको जटिल भौगर्भिक बनावट र प्राकृतिक विपत्तिको चुनौती पार गर्दै सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनु ठुलो उपलब्धि भएको बताए ।
सुरुङ निर्माणमा खटिएका कुल जनशक्तिमध्ये करिब ९८ प्रतिशत नेपाली इन्जिनियर, प्राविधिक तथा कामदार रहेका थिए । जापानी विशेषज्ञहरूको मार्गदर्शन र नेपाली जनशक्तिको लगनशीलताकै कारण यो आयोजना सफल भएको उनले बताए । जाइका अध्यक्ष डा. तनाकाले सुरुङमार्गको दिगो सञ्चालन, मर्मतसम्भार, योजना तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि जापान र नेपाल सरकारबिच नयाँ प्राविधिक सहकार्यको पहल सुरु गरिने जानकारी दिए ।
पूर्ण सञ्चालनमा अझै ३ महिना लाग्ने
सुरुङमार्गको भव्य रूपमा उद्घाटन गरिए तापनि आम सर्वसाधारणका सवारीसाधनले भने तत्कालै सो मार्ग प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । आयोजनाका अनुसार सुरुवाती चरणमा सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै एम्बुलेन्स, दमकल, विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायका अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई मात्र सुरुङ प्रवेशको अनुमति दिइनेछ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले सवारी परीक्षण (ट्रायल) गर्न अझै केही प्रक्रिया बाँकी रहेकाले चरणबद्ध रूपमा मात्र सुरुङमार्ग खुला गरिने जनाएको छ । अबको करिब तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने परीक्षण अवधिमा सवारी साधनसँग शुल्क नलिने तयारी गरिएको छ ।
सुरुङमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर सञ्जय पन्थीका अनुसार, परीक्षणको समयमा गुड्ने सवारी साधनबाट शुल्क लिने वा नलिने भन्ने विषयमा सडक बोर्डले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ । यद्यपि, मन्त्री लम्सालले सुरुका तीन महिनासम्म शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
इन्जिनियर पन्थीले भने,‘तत्कालका लागि १५ दिनसम्म आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सवारी साधनहरूका लागि मात्र सञ्चालन गर्ने र शुल्क नलिने निर्णय भएको छ। बाँकी परीक्षण अवधिको हकमा मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार नै सडक बोर्डबाट निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।’
सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण सुरु भएसँगै सर्वसाधारण र यातायात व्यवसायीहरूले शुल्कबारे चासो राख्दै आएका छन् । आयोजनाले परीक्षण कालभरि सुरक्षा र प्राविधिक पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र सो अवधिमा मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम नै सडक बोर्डले सहुलियत वा पूर्ण छुटको निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
कति तोकियो टोल शुल्क? कसरी गर्ने भुक्तानी ?
सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत सवारी साधनका लागि पारदर्शी र वैज्ञानिक रूपमा टोल शुल्क निर्धारण गरेको छ । २०८२ साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरुङ प्रयोग गरी काठमाडौँ प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा फरक–फरक दस्तुर तोकेको थियोः
कार तथा भ्यानः काठमाडौँ भित्रिँदा रु. ६५ / बाहिरिँदा रु. ६०
मिनी बस तथा मिनी ट्रकः काठमाडौँ भित्रिँदा रु. ११५ / बाहिरिँदा रु. ८०
ठुला बस तथा ट्रकः काठमाडौँ भित्रिँदा रु. २६० / बाहिरिँदा रु. २००
भारी उपकरण (हेभी इक्विपमेन्ट)ः काठमाडौँ भित्रिँदा रु. ६०० / बाहिरिँदा रु. २५०
आयोजनाका अनुसार काठमाडौँ प्रवेश गर्दा हुने आर्थिक बचतको ३० प्रतिशत र बाहिरिँदा हुने बचतको ३६ प्रतिशतलाई आधार मानेर यो शुल्क तय गरिएको हो । शुल्क संकलनका लागि सुरुङमार्गमा आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन) प्रविधिमा आधारित ‘एन–ट्याग’ को व्यवस्था गरिएको छ । सवारीमा टाँसिने यो स्टिकरमार्फत सीधै बैंक खाताबाट स्वचालित रूपमा शुल्क काटिनेछ । एन–ट्याग नभएका सवारीका लागि नगद तिर्ने विकल्प पनि उपलब्ध गराइनेछ ।
सुरुङमार्गको प्रयोग ऐच्छिक (वैकल्पिक) रहनेछ । कुल सवारीमध्ये ६० प्रतिशतले सुरुङ प्रयोग गरेमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने र सो रकम सडक बोर्ड नेपालमार्फत सुरुङको मर्मतसम्भारमा प्रयोग गरिने आयोजनाको भनाइ छ ।
यात्रा समय ७ मिनेटमा सीमित, दुई/तीन पाङ्ग्रे र प्रज्वलनशील बोकेकालाई निषेध
सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने यात्रुहरूले नागढुंगाको सागुँरो र जोखिमपूर्ण उकालो–ओरालोबाट मुक्ति पाउनेछन् । धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौँको बलम्बुसम्मको यात्रा अब मात्र ७ मिनेटमा पूरा हुनेछ ।
हालको सडकमा रहेको १० देखि १३ प्रतिशतको तीव्र उकालोको साटो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा साना सवारी साधनलाई कम्तीमा १५ मिनेट र ठुला सवारी साधनलाई ३५ मिनेटसम्म समय बचत हुने आयोजनाले जनाएको छ । यसले यात्रुको समय र इन्धन बचत गर्नुका साथै सवारी साधनको सञ्चालन खर्चसमेत उल्लेख्य घटाउनेछ ।
तथापि, सुरुङभित्रको सुरक्षा र दुर्घटनाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मोटरसाइकल, स्कुटर तथा प्रज्वलनशील वस्तु (इन्धन, ग्यासलगायत) बोकेका सवारी साधनलाई सुरुङ प्रवेशमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय सुरक्षा, अत्याधुनिक प्रविधि र २४ सै घण्टा उद्धार टोली
भूकम्प प्रतिरोधी संरचना र १२ इन्च बाक्लो कंक्रिट लाइनिङसहित निर्मित यस सुरुङमार्गभित्र उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रविधि जडान गरिएको छ । मुख्य सुरुङमा कुनै आपत्कालीन अवस्था आएमा उद्धारका लागि समानान्तर रूपमा अलग्गै ‘रेस्क्यु टनेल’ निर्माण गरिएको छ । यसलाई प्रत्येक ३७५ मिटरको दूरीमा राखिएका ७ वटा विशेष ढोकाहरूले मुख्य सुरुङसँग जोडेका छन् ।
सुरुङभित्र हावा ओहोरदोहोर गराउन १५ वटा अत्याधुनिक जेट फ्यान, २४ सै घण्टा निगरानी गर्न १५ वटा सीसीटीभी क्यामरा, हरेक ५० मिटरको दूरीमा आपत्कालीन टेलिफोन बुथ र अग्नि नियन्त्रणका लागि फायर हाइड्रन्टहरू जडान गरिएका छन् ।
नेटवर्क र सञ्चारः सुरुङमार्गभित्र पनि नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्क र एफएम रेडियो स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सुरुङमार्गको आगामी ५ वर्षका लागि सञ्चालन, मर्मतसम्भार, ट्राफिक व्यवस्थापन र पहुँच सडकको हेरचाह गर्ने जिम्मा युसिन–एआरटी जेभीले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा पाएको छ । सुरक्षा र उद्धारका लागि ६४ जनाको विशेष उद्धार टोलीसहित १५० जनाको समर्पित जनशक्ति २४ सै घण्टा तीन सिफ्टमा परिचालन हुनेछन् । आपत्कालीन उपचारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताल र अग्नि नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ भने सुरुङका दुवैतर्फ एम्बुलेन्सहरू २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहनेछन् ।
चार वर्षमा सकिनुपर्ने, लाग्यो सात वर्ष
निर्माण सुरु भएको ७ वर्षमा यो सुरुङमार्ग सम्पन्न भएको छ । २०७६ कात्तिक ४ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको यो आयोजना सुरुमा २२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । तर निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म कुल लागत बढेर करिब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
भौतिक संरचना र डिजाइनमा गरिएका परिमार्जनका कारण १२ प्रतिशत, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण १८ प्रतिशत गरी निर्माण खर्चमा वृद्धि भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त, सिस्नेखोलातर्फ पहिरो नियन्त्रण र अतिरिक्त जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।
सुरुवाती सम्झौताअनुसार २०८० वैशाख १३ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि कोभिड–१९ को महामारी, स्थानीयस्तरका विवाद र अन्तिम समयमा सिस्नेखोलातर्फ गएको भीषण पहिरोले टोल प्लाजालगायतका संरचनामा क्षति पुर्याएपछि चार पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो ।