गण्डकी प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेको गाँजा विधेयक हुबहु फेरि आएपछि प्रमाणीकरण
पोखरा, साउन १८ गते । गण्डकी प्रदेशमा औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्ततः प्रमाणीकरण भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाले पारेर पठाएको उक्त विधेयक संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले फिर्ता गरेका थिए । संसदले नै परिमार्जन नगरी हुबहु पारित गरेर पुनः पठाएपछि प्रदेश प्रमुखबाट सोमबार यसलाई प्रमाणीकरण गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश प्रमुखले लालमोहर लगाएपछि यो विधेयकले अब औपचारिक रूपमा ऐनको रूप लिएको छ र यससँगै प्रदेशमा गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खुलेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट गत २५ असारमा पहिलो पटक पारित भएको यो विधेयकलाई ३० असारमा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको थियो । तर, विधेयकका केही प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रदेश प्रमुखले ८ साउनमा सन्देशसहित विधेयकलाई पुनः प्रदेश सभामै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
विधेयक फिर्ता भएपछि प्रदेश सभामा भएको संसदीय छलफलमा सांसदहरूले यसको कानुनी र व्यावहारिक पक्षमा जोडदार बहस गरेका थिए । छलफलका क्रममा गण्डकीका सांसदहरूले यो विधेयक संघीय कानुनसँग कतै पनि नबाझिएको र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि तथा औषधीय आवश्यकताका लागि अपरिहार्य रहेको दाबी गरेका थिए ।
सांसदहरूको सोही अडान र सघन छलफलपछि प्रदेश सभाले १५ साउनमा विधेयकलाई कुनै संशोधन नगरी हुबहु रूपमा पुनः पारित गरेर सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएमा प्रदेश प्रमुखलाई १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ, जसको प्रयोग गर्दै प्रदेश प्रमुखले यसअघि विधेयक फर्काएका थिए ।
सोही धाराको उपधारा (४) मा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम, यदि प्रदेश सभाले फिर्ता आएको विधेयकमाथि पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरेर पठाएमा प्रदेश प्रमुखले त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन्छ ।
संविधानको यही बाध्यात्मक व्यवस्था र संसदीय सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै प्रदेश प्रमुखले १८ साउनमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
संविधानको धारा २०१ को उपधारा (५) अनुसार प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो विधेयक अब ऐन बनेको छ, जसले आगामी दिनमा प्रदेशमा औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको नियमन र उपयोग गर्ने कानुनी संयन्त्र निर्धारण गर्नेछ ।