१६ हजार मेगावाट विद्युत्मा पीपीए खुलाउन इप्पानको माग
काठमाडौँ, साउन २५ गते । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि प्रक्रिया तत्काल खुला गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेको छ ।
प्राधिकरण र इप्पानका प्रतिनिधिबीच भएको भेटमा इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो । इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र आयोजना विकासमा असर परेको बताए ।
‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्न १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ डाँगीले भने ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले भने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । इप्पान प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले साना आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
त्यस्तै, व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनाको अवस्था र समस्याको प्रकृतिका आधारमा ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर आरसीओडी थपसम्बन्धी काम सुरु गरिएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको पनि श्रेष्ठले बताए । निजी ऊर्जा उत्पादकसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
विद्युत् व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न पनि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने श्रेष्ठले बताए । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा विद्युत् व्यापार, प्रसारणलगायत क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सहजीकरण गर्ने बताए ।
इप्पानले पछिल्लो समय प्राधिकरणले जारी गरेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३ ले निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
इप्पान अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच सहकार्य बलियो बनाएर मात्रै उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार र विद्युत् निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष १३ बुँदे मागपत्रसमेत पेश गरेको छ । प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवद्र्धकले बेहोर्नुपरेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग इप्पानको छ । त्यस्तै, प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएसम्म ‘कन्टिन्जेन्सी’ तथा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको अभ्यास अन्त्य गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत् खरिद सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड एक्सेसलाई लगानीमैत्री बनाउने तथा ह्विलिङ चार्ज वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ ।
इप्पानले लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति र वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाएर पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधिभन्दा कम अवधिका लागि पीपीए भएका आयोजनाको बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक लगानीका लागि योग्य हुने ‘बैंकएबल’ पीपीए तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ ।
प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद, समस्या समाधान तथा नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ ।