राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस
काठमाडौँ, साउन २७ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका कार्यहरू समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष पेस गरेको छ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित केन्द्रले २५ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा सो प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
उक्त आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा प्राप्त दुई हजार ५६६ उजुरीमध्ये एक हजार ८५४ (७२ प्रतिशत) उजुरी फर्छ्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४२९ उजुरीसमेत समावेश थिए। भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी प्राप्त सूचनाको छानबिन तथा उजुरी फर्छ्योटलाई केन्द्रले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
केन्द्रले देशभरका एक हजार ५७७ सरकारी कार्यालयहरूको छड्के अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा समय पालना नगर्ने नौ हजार ६९७ र तोकिएको पोसाक नलगाउने एक हजार ४०४ गरी जम्मा ११ हजार १०१ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ। यस्तै केन्द्रले दैनिक रूपमा आचारसंहिता पालना, फाइल ट्र्याकिङ, सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा नियमन र बिचौलिया नियन्त्रण जस्ता विषयमा पनि निगरानी गरिरहेको जनाइएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा पनि केन्द्रले सक्रियता देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेकामा पाँच हजार २६५ जनाले भने विवरण पेस नगरेको पाइएको छ।
केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव तथा ठुला आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्नुका साथै विभिन्न सहरहरूमा प्राविधिक जनशक्तिका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गरेको छ। केन्द्रले नियमित अनुगमन गरिएका १८४ र प्राविधिक विश्लेषण गरिएका छ आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी तथा जोखिम पहिचान गरी समयमै सुधारका लागि पहल गरेको छ। प्राविधिक परीक्षणका क्रममा कैफियत देखिएका आयोजनाहरूलाई सुधारका लागि ‘नन्-कन्फरमेन्स रिपोर्ट’सहित लेखी पठाइएको छ।
यसैबिच सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन केन्द्रले ‘सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारम’को क्युआर कोड सञ्चालनमा ल्याएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउन जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सदाचार शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।