शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने निर्णय; यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णयहरु
काठमाडौँ, भदौ ३ गते । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बाल विकास इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपियाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपियाँबाट ३८ हजार २०३ रुपियाँ कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदैआएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपियाँ थप गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार (इसिडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपियाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपियाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपियाँ पुगेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयहरुमा अहोरात्र खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आउनुभएको समस्या समाधानको पहिलो चरण भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकार उहाँहरुको रोजगारी सुरक्षा र पेशागत बृद्धि तथा समग्र वृत्तिय विकासमा प्रतिवद्ध रहेको र विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्यालाई संवादमार्फत दिगो समाधान गर्न लागिरहेको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतका बाबजुद आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेकोमा अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ।
पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल वृद्धि भई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले निर्णयलाई विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुव्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपियाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ।
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णयहरु
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २ अर्व ७३ करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रीपरिष बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु
१) सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाली रुपियाँ करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
३) २०८३ भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप– जेडब्लुजी अन बोर्डर मेनेजमेन्टको १४ औं बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
४) ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप–जेडब्लुजी अन बोर्डर मेनेजमेन्ट नेपालमा स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने।
५) संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा सहभागी हुन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६) प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५,०००/– का दरले वृद्धि गर्ने । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने।
७) नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबिच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
८) भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
९) नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
१०) सहसचिव श्री कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।