• Sunday, June 15, 2025

सांसदहरुले भने–बेरुजु नियन्त्रण गर्न कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार बन्नुपर्छ

काठमाडौं, असोज २४ गते । मुलुकको बेरुजु नियन्त्रण गर्न कर्मचारी संयन्त्र नै जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा समितिमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीभन्दा पनि मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुले बेरुजु नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार अधिकारी कर्मचारी भएको भन्दै कर्मचारीहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरुले देश बनाउने जिम्मेवारी सांसद, मन्त्री सबैको भएपनि मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीको हातमा रहेको उल्लेख गरे । उनीहरुले कर्मचारी संयन्त्र जिम्मेवार बन्न नसके देशको आर्थिक विकासमा समस्या आउने बताए । सांसदहरुले पछिल्लो समय बढ्दै गएको बेरुजु तथा राजश्व बक्यौता असुल उपर गर्नको लागि मुख्य सचिव,अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालय समाधान लिन सक्नु पर्ने बताए ।

समिति बैठकमा बोल्दै सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले देशबाट पहिला श्रमिक, त्यसपछि विद्यार्थी र अहिले व्यापारी भगाउनतिर लाग्न थालेको बताए । उनले सबैलाई देशबाट भगाएर देशमा कर्मचारी र नेतामात्रै बसेर देश लुट्यौ भनेर लागेको आरोप लगाए ।

सांसद सिंहले मुख्य सचिवले सधैँ नियमन उल्लङ्घन गरेको भन्दै तीन–तीन महिना र १५ दिनमा सरुवा गर्ने काम गरेको बताए । उनले देश मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभएको भन्दै अनियमितता गरेर सचिवहरु सरुवा गर्ने काम नगर्न आग्रह गरे । उनले सचिवहरुलाई ६ महिना पनि मन्त्रालयमा टिक्न नभएर सचिवहरु नै एक अर्काको खुट्टा तान्नु लागेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारले उठाउनु पर्ने ३२५ अर्ब राजश्व बक्यौता उठाउनै पर्ने बताए । उनले अहिले सरकारले ऋण कारेर घ्यु खान लागेको बताए । उनले सरकारले ऋण लिएर कर्मचारीहरुलाई दसैँ भत्ता पेस्की दिन ऋण दिन लागेको बताए । उनले मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालय र महालेखाले समाधान दिनुपर्ने बताए । उनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको भन्दै ९६० अर्ब मध्ये ५७ प्रतिशत रहेको बताए । उनले सरकारको यो तरिकाले सुशासन कायम नहुने बताए ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले स्विस बैंकमा रहेको ४६ अर्ब ६४ करोडको खोजी लेखा समितिले गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार अनुमति बिना बाहिर रकम राख्न नपाउने भन्दै यस्तो कहाँबाट भयो ? खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क पनि मिथ्याङ्कमा परिणत हुने गरेको बताए । उनले महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई लेखापरीक्षण गर्दा देखिने समस्या समाधानको लागि विज्ञ छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अडिटलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पुरानो तरिकाको अडिट गर्ने प्रणाली खर्चिलो र अपारदर्शी पनि भएको बताए । उनले अडिट स्थानीय तहमा आतंक हुन्छ अडिटरलाई भनेर छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम हुने बताए । उनले अब अडिटर आतंक भन्दा पनि सहयोगी हो भन्ने बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक काम नभएको भन्दै समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्नु काम हुने बताए । उनले अब मन्त्रालयका सचिवहरु मन्त्रीका प्रिय सचिव हुन छोड्न आग्रह गरे । उनले मन्त्रालयका सचिवहरु आम नागरिकका पनि सचिव बन्नसके मात्रै देश बन्ने बताए । उनले जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेहरु सन्ततिको लागि सम्पती जोड्न खोज्दा मुलुकमा बेथिति बढ्दै गएको बताए ।

त्यस्तै, कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले देशका कर्मचारी नेतासबै बेमाइमानी भएको बताए । उनले सबै मिलेर मुलुकलाई समृद्ध बढाउने भन्दा पनि अन्य केही सोचिरहेको बताए ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Teaching hospital conducts first Sex Change Surgery in Nepal

Pustantaran Nepal and Incredible Mountain Join Hands to Promote Dignified Aging

Bheri Hospital launches kidney transplant service

Startup World Cup Nepal-2025 grand finale being held in Kathmandu

Poetry, means of realising world: Former President Bhandari




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana

Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter