सरकारले पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने; उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि
काठमाडौँ, जेठ १ गते। सरकारले देशभरका पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो।उहाँले ५ लाख भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले घोषणा गर्दै आएको भू–उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने बताउनुभयो।उहाँले तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ परियोजना निर्माणमा जोड दिने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो।उहाँले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने समेत बताउनुभयो।
नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र : उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रका १२ प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण तथा तहगत योजना प्रणालीमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी समन्वय र सहजीकरण गरिने घोषणा गर्नुभयो। साथै सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजना र बजेटबिच तादम्यता कायम गरिने उल्लेख गर्नुभयो। सोह्रौँ योजना आगामी आवदेखि लागू हुँदैछ।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन शीघ्र निर्माण गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। “आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनका ढाँचामा एकरूपता ल्याइने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाइनेछ। स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइनेछ।”
उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने उल्लेख छ। सरकारी स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिनेसमेत जनाइएको छ।
आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाइने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिइने घोषणा गर्नुभयो। करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। भने आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ। आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्राप्त हुने अवसर एवम् विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सोअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।’
नीति तथा कार्यक्रम : कृषिमा लगानी दशक घोषणा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै यो वर्ष समयमै बिउँ र मलखादको आपूर्ति गरिएकोले धान लगायत कृषिबालीको उत्पादनमा वृद्धि भएको बताउनुभयो।
सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा उठाइएको प्रमुख सवाल बुँदागतरुपमा तल उल्लेख गरिएका छन्।
कृषिमा लगानी दशक घोषणा :
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्ने बताएको छ। कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने जनाइएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ।
उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने तथा कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ।
पाँच वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर :
फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना छ। देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने जनाइएको छ।
दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर :
सरकारले दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिने बताएको छ। स्थानीय तहबिचको साझेदारीमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, अण्डा लगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, मासु, माछा, दुध उत्पादन गरिनेछ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका लागि आवश्यक उन्नत बिउँ, बेर्ना, दाना, नस्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई भैँसीपालन क्षमता :
तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ।
हिमाल समृद्धि कार्यक्रम :
सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्न हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ।
सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिनेछ।
थप १५ हजार पाँच सय भूमिमा सिँचाइ विस्तार :
आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। तराई-मदेशका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।
गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल, सुदूरपश्चिममा मेगा फुड पार्क :
सरकारले गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क स्थापना गर्ने भएको छ।
दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ।
कर्णालीमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र :
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने बताएको छ।
रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रका ११ प्राथमिकता : आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना
मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रमुख ११ सवाल समेटिएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना, सञ्चार र सूचना प्रविधिको प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, कृत्रिम बौद्धिकता रणनीतिको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, डिजिटल साक्षरता विस्तार गर्ने, स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने, हुलाकलाई विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्ने, मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्ने, सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण गर्ने र सार्वजनिक सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने गरी प्रविधिको विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बुँदामा सञ्चार क्षेत्रका ११ प्राथमिकता
१.सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिनेछ। सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनर्संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
२.सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
३.विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनः संरचना गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीहरूबिच अन्तर(आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ। विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
४.ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू(उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ।
५.साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ।
६.नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
७.सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
८.सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
९.अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। हुलाक सेवालाई पुनः संरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गरिनेछ।
१०.आमसञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ। मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ।
११.सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ। टेलिभिजन तथा एफ।एम। र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्य आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने
सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार अपराह्न सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
त्यसैगरी म्याग्नेसाईट, फोस्फोराईट, फलामलगायतका सम्भाव्य खानीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरी तीन वटै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग कार्य गरिने पनि बताउनुभयो ।
मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँमा १२ महिना आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने
सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा १२ महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशः खानेपानी आपूर्ति गरिने बताउनुभयो।
उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने प्रवर्द्धन मिलाइने पनि बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशः खानेपानी आपूर्ति गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने प्रवर्द्धन मिलाइने छ। तीन तहको समन्वय र नागरिकको सहभागिता सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।’’
राष्ट्रपति पौडेलले तीन तहको समन्वय र नागरिकको सहभागिता सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। उहाँले एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो।