चीनसँग ऋणसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता भएको छैन : परराष्ट्रमन्त्री राणा; विपिनको रिहाइका लागि अधिकतम पहल गरिएको छ
काठमाडौं, पुस २९ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौता अनुदानमा आधारित सहयोगको समझदारी भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैकमा बोल्नुहुँदै उहाँले सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै उहाँले चीन सरकारसँग ऋण लिनेसम्बन्धी कुनै पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नभएको बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन निष्क्रिय जस्तै भएको जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुहुँदै चीन सरकार एड र ग्राण्ट दिनका लागि तयार भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले चीन सरकारबाट बिआरआई परियोजना अन्तर्गत आउने सबै परियोजनाहरु एड फाइनान्सिङमै आउने बताउनुभयो ।
‘‘मैले चीनको परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्पष्टसँग के राखेको छु भने हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) डेथ सर्विसिङमा छ । हामी कुनै पनि प्रकारको ऋण लिने अवस्थामा छैनौं । त्यसकारण हामीले तपाईंसँग एड र ग्रान्ट मात्र अपेक्षा गरेका छौं भनेर निर्लज्जका साथ प्रस्तुति गरेकी छु ।,’’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भन्नुभयो, ‘‘जे हो त्यो त भन्नैपर्यो नि । अहिले हामीले जति परियोजना यसमा हालेका छौं त्यो सबै एड फाइनान्सिङमै आउँछ । चीन सरकारले पनि के भन्नुभएको छ भने जति पनि परियोजना हामीले दिने भनेका छौं त्यहीअन्तर्गत आउँछ ।’’
बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलगायत विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा चीन भ्रमणका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री राणाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र, नौतले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान लगायतका विषयमा सम्झौता भएको छ ।
यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले नेपालका दुवै छिमेकी देश भारत र चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएर प्राथमिकतामा राखेका उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मन्त्री डा. राणाले दुवै देशले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ महत्त्व दिएका र नेपालसँग आवश्यक मात्रामा सम्वाद, सम्पर्क तथा अन्तरक्रियाहरु भइरहेका जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरु, भ्रमण आदानप्रदानका साथै सम्पर्क र सम्वाद भइरहेको छ, नेपाललाई दुवै देशले विगतदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यो सहयोग र सद्भावले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने नै छ ।”
सो समितिमा पछिल्लो समयमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा समितिका सदस्यहरुले राख्नुभएको जिज्ञासामा उहाँले सो जवाफ दिनुभएको हो ।
विपिनको रिहाइका लागि अधिकतम पहल गरिएको छ
गएको वर्षदिनदेखि हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिकतम रुपमा पहल गरेको जानकारी पनि सो बैठकमा दिनुभयो ।
उहाँले केही दिनमात्र अघि आफूले नेपालका लागि इजरायल, इजिप्ट र कतारका राजदूतमार्फत ती देशसँग विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन पुनः आग्रह गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
साथै हमाससँग बन्दी रिहाइका लागि मध्यस्थता गरिरहेको कतारका विदेशमन्त्रीसँग आफूले कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको र एक दुई दिनमा कुराकानी गरी उहाँसँग पनि यसै विषयमा अनुरोध गर्ने पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी दिनुभयो परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको सचिवालयले जनाएको छ ।
हमासले पहिलो चरणमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका एवम् नाजुक स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको भन्ने सूचना आएकाले यही चरणमै विपिनको पनि रिहाइका लागि पहल गरिदिन आफूले विदेशी समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरिरहेको बताउनुभयो ।
केही समयमात्र अघिसम्म पनि विपिन जिवितै रहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले रिहाइको पहललाई आफूले सशक्त रुपमा अघि बढाएको र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय मञ्चहरुका साथै द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय बैठकहरुमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सार्क हामीले मात्र चाहेर सक्रिय हुँदैन, अध्यक्षका रुपमा प्रयास जारी छ
त्यसैगरी मन्त्री डा. राणाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क नेपालले मात्र चाहेर सक्रिय बनाउन नसकिने स्पष्ट गर्दै तर पनि सार्कलाई गति दिनका लागि पहल भने जारी राखिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हामीले मात्र चाहेर सार्क सक्रिय बनाउन सकिने होइन । सार्कको बडापत्रमा नै सबै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सहमतिमा मात्र यसको शिखर सम्मेलन हुन्छ भनिएको छ । सबै सदस्य राष्ट्रका तयार नभएकाले नै सार्कले गति नलिएको हो । तर पनि अध्यक्षका नाताले नेपालले गर्ने पहल र प्रयास गरिरहेकै छ ।”
सार्कको शिखर सम्मेलन मात्र हुन नसकेको तर अन्य कार्यक्रमहरु तथा बैठकहरु भने भइरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका क्रममा पनि सार्कका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकका लागि पहल गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
ओएनएममार्फत परराष्ट्रको संरचनामा नै परिवर्तन गर्दैछौँ
त्यसैगरी मन्त्री डा राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नै सङ्गठनात्मक सर्वे (ओएनएम) गरेको र यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सेवा दिन तथा अन्य कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तारका क्षेत्रमा पनि आगामी दिनमा सहयोग पुग्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कतिपय मिसनमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा नेपाली नागरिकले त्यहाँ सेवा पाउन नसक्नुभएको तथा कतै मिसन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको बताउँदै यो नयाँ ओएनएमले यी सबै समस्याको समाधान गर्ने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले कतिपय शाखा महाशाखाहरुमा पनि परिवर्तन गरिने र आर्थिक कूटनीतिको अवधारणालाई आगामी दिनमा मुर्त रुप दिएर अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरुको पनि सहभागितामा महाशाखा नै स्थापना गरेर अघि बढ्न कार्ययोजना बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री डा राणाले पासपोर्ट सेवा अहिले चुस्त दुरुस्त रहेको र पासपोर्ट खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रियागत जटिलताका बाबजुद टेण्डरमार्फत् समयमै उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।