‘लाखौँ युवाको भविष्य जोडिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल तरिकाले चलाउन हुँदैन’
काठमाडौँ, माघ ६ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल तरिकाले चलाउन नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सही ढंगबाट कानुन बनाए कार्यान्वयन गरेको खण्डमा विश्वविद्यालय सुधार हुन समय नलाग्ने बताए । उनीहरुले लाखौँ युवाहरूको भविष्य जोडिएको संस्थालाई भद्रगोल बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठित भएर राजनीति बढी गरेको कुरालाई सही ढंगबाट कानुन बनाएर नियमन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले शिक्षाको मुहान भद्रगोल तरिकाबाट चल्नु नहुने बताइन् । समितिले आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन जरुरी रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठित भएर राजनीति बढी भयो भन्ने खालको जुन कुराहरू आइरहन्छ । वास्तवमा ठिक ढंगले नियम, कानुन बनाएर, नियम कानुनलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरेपछि त ती संगठनहरु पनि जन्मिन आवश्यक हुँदैन थियो होला ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले देशका लाखौँ युवाहरूको भविष्यसँग जोडिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सही तरिकाबाट सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले विश्वविद्यालयको प्रत्यायोजित विधायन सन्तोषजनक नरहेको र यसो हुनुमा विश्वविद्यालय सञ्चालक समितिको गल्ती रहेको महसुस आफूले गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको देशकै आशालाग्दो, भरोसालाग्दो युवाहरू विद्यार्थीको भविष्यको कुरा जोडिएको छ । यसमा हामी अभिभावकहरू पनि जोडिएका छौँ । अभिभावकहरूले पनि खाइ नखाई छोराछोरी पढाइरहेको हुन्छ । तर यहाँभित्रको अवस्था बुझ्दा सबै आफ्नै तरिकाले क्याम्पस सञ्चालक समितिले गरेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ तत्काल पुनःलेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को पुनःलेखनका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले यो समितिबाट र राष्ट्रिय सभाबाट तुरुन्त यो ऐनलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन मात्रै होइन, पुनःलेखन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ । नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
समितिको बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको शिक्षाको मेरुदण्ड भएको बताए । उनले प्राज्ञिक व्यक्तिहरू भएको ठाउँमा प्रत्यायोजित अधिकार हनन हुन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाम्रो शिक्षाको मेरुदण्ड पनि हो । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । प्रत्यायोजित अधिकार ऐनअनुसार कहाँ हनन भएको छ । कहाँ कमजोर भएको छ, नजानेर दुबिधा भएको छ भन्नेकुरा औँल्याउनु पर्छ ।’
सभापति शर्माले प्रत्यायोजित अधिकारहरू हनन भएका ठाउँ पहिचान गरी सच्याउन जरुरी रहेको बताए ।